बीमा प्राधिकरणको अध्ययन रिर्पोटः नाता सम्बन्ध र अभिकर्ताको झूटो आश्वासनले बीमा छोड्नेहरू बढे
काठमाडौँ । नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा पोलिसी बिचैमा छोड्ने (व्यतित र समर्पण) क्रम डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्रै नवीकरण नभएका जीवन बीमा पोलिसीहरूको निष्क्रिय मूल्य ३६।५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाट ११ लाख ५८ हजारभन्दा बढी पोलिसीहरू प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार, पोलिसी बिचैमा रद्द गरेर पैसा फिर्ता लैजाने ९सरन्डर गर्ने० दरमा १७।५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसका कारण एकै वर्षमा १४।५० अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्व र नगद प्रवाहमा ठूलो चुनौती थपेको छ।
किन सर्वसाधारणले छोड्दै छन् बीमा ?
आर्थिक मन्दी र महँगीस् देशमा छाएको आर्थिक शिथिलता, अनियमित आम्दानी र बढ्दो महँगीका कारण नागरिकहरूलाई प्रिमियम (किस्ता) तिर्न धौ-धौ परेको छ। ६१।२ प्रतिशत बीमितहरूले उपचार वा छोराछोरीको पढाइ जस्ता आपतकालीन नगद आवश्यकता टार्न पोलिसी सरन्डर गर्ने गरेका छन्।
नातेदारीको दबाब (कमजोरी खरिद): ७६ प्रतिशत बीमा अभिकर्ताहरूका अनुसार, वास्तविक आवश्यकता बिना नै केवल नाता सम्बन्धु वा सामाजिक दबाबका कारण पोलिसी किन्नेहरूले सबैभन्दा धेरै बीमा छोड्ने गरेका छन्।
गलत बिक्री (मिस(सलिङ) अभिकर्ताहरूले पोलिसी बेच्दा झूटो आश्वासन दिने, नियमहरू स्पष्ट नभन्ने र पोलिसी बेचिसकेपछि ग्राहकलाई सेवा नदिने (ओर्फान पोलिसी)प्रवृत्तिले पनि ग्राहकहरू निराश भएका छन्।
कम प्रतिफल: बैंकको ब्याजदरको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूको बोनस दर कम हुनु र दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले संस्थागत विश्वास खस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुधारका लागि प्राधिकरणको कडा कदम
बढ्दो पोलिसी व्यतित दरलाई रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र अभिकर्ताहरूका लागि नयाँ नीतिगत सिफारिसहरू गरेको छ:
१। अनिवार्य वित्तीय क्षमता जाँचस् अब ग्राहकलाई पोलिसी बेच्नुअघि उसको दीर्घकालीन आम्दानी र किस्ता तिर्न सक्ने क्षमताको अनिवार्य मूल्याङ्कन (अण्डरराइटिङ) गर्नुपर्नेछ।
२। लचिलो पोलिसी योजनास् बीमितको आम्दानी घट्दा पोलिसी नै रद्द हुनबाट जोगाउन प्रिमियम तिर्ने अवधि सार्न मिल्ने (प्रिमियम होलिडे)वा कम रकममा पोलिसी सुचारु राख्ने (पेड-अप) व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३। शाखा स्तरमा ब्युँताउने एकाइस् अभिकर्ताले काम छोडे पनि ग्राहकलाई भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न र अनाथ पोलिसी व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक शाखामा छुट्टै रिटेन्सन डेस्कु राख्नुपर्ने।
४। जरिवाना छुट र डिजिटल प्रणालीस् पोलिसी पुनर्जीवित ९च्भखष्खब०ि गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाउन र डिजिटल माध्यमबाट सहजै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
