त्रिविले विकेन्द्रीकरण विस्तार गर्ने, स–साना काममा केन्द्र धाउने झन्झट हटाइने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले प्रशासनिक सेवा सहज बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विकेन्द्रीकरणको प्रक्रिया विस्तार गर्ने भएको छ। साना प्रशासनिक कामका लागि समेत केन्द्रीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालयले विकेन्द्रीकरणमा नसमेटिएका क्याम्पसलाई पनि यस प्रक्रियामा जोड्ने तयारी गरेको हो।
त्रिविका अनुसार विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ लाई समयअनुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका कतिपय क्याम्पसले शैक्षिक सुधारभन्दा आर्थिक अधिकार प्रयोगमा बढी ध्यान दिएको र त्यसले बेरुजु बढाएको त्रिविको निष्कर्ष छ। अब आर्थिक पारदर्शितासँगै शैक्षिक गुणस्तर र संस्थागत जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
विकेन्द्रीकरण नियमअनुसार क्याम्पस तथा अध्ययन संस्थानले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र आर्थिक व्यवस्थापनमा निश्चित स्वायत्तता पाउँछन्। उनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटअनुसार आफ्नै विकास तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्रिविको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ८ वटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरेका छन् भने ७ वटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आङ्गिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। अब १२ वटा क्याम्पस मात्र यस प्रक्रियामा जोडिन बाँकी छन्।
विकेन्द्रीकरणमा जान बाँकी क्याम्पसमा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस, डडेलधुरा क्याम्पस, गौरादह कृषि क्याम्पस, चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस, ललितकला क्याम्पस र सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवेता यादव बहुमुखी क्याम्पस रहेका छन्।











