धितोपत्र बजारसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने, प्रारम्भिक अनुसन्धान बोर्डले गर्ने

काठमाडौं। संसदमा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास भएमा फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको दायरा फराकिलो हुने भएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि धितोपत्रसम्बन्धी कसुरसम्मको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २७ माघमा संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा नेपालको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन भइरहेकाले सरकारले यससँग सम्बन्धित कानुनहरू ‘फास्ट ट्रयाक’मा संशोधन गर्न लागेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई व्यापक संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकमा सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सबै निकायले सम्बद्ध कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र यससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो । अब प्रहरीसहित फौजदारी अपराध तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोग गर्ने निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण देखिएमा आफैँ अनुसन्धान गरी अभियोजना प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । ऐनको दफा १३ र १४ संशोधन गरी यसरी अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको हो ।

फणीन्द्र गौतम, प्रवक्ता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो यो विधेयकले खोलेको छ ।
अब सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मात्र छुट्टै मुद्दा लैजानुपर्दैन, अनुसन्धान निकाय आफैँले सम्बन्धित कसुर र सम्बद्ध कसुर दुवैमा आफैँ मुद्दा लैजान पाउँछन्, सम्बद्ध कसुरबाट सम्पत्ति कमाएर शुद्धीकरण गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि छुट्टै मुद्दा चलाउन पाउँछन् ।
धितोपत्र बजारसम्बन्धी कसुरमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ ।धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने र कसुर देखिएमा ३० दिनभित्र मिसिल प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघि बोर्डले आफैँ मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान थियो । ऐनको दफा १०३ मा प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक तहको प्रहरीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गराउने उल्लेख छ । यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा हुनेछ । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाउने र मुद्दा चल्ने भएमा प्रतिवेदन बुझेको ३५ दिनभित्र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नुपर्नै उल्लेख छ ।
सेयर बजारमा भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव गराएमा, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरणहरू दिएमा, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा तथा जालसाज गरी तथा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर हुनेछ ।