बैंक तथा वित्तिय विरुद्ध आएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति वित्तिय संघहरुको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशेसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको आज बसेको संयुक्त बैठकले बैंक तथा वित्तिय विरुद्ध आएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ।चार संघबीच आज बसेकोे बैठकले बैंकरवित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति हाम्रोे गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कुनै पनि बिरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानेमा विश्वस्त रहेको संघले जनाएको छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै रु ५,४०० अर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् रु ४,८०० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३,००० भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आ.व.मा राज्यलाई रु ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा रु १० अर्ब भन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण गराउँदछौं । देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३,००० भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ ।बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसंग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा सपष्ट रहेको तीनवटै संघले जनाएको छ।

कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई नहुने र विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहनसंघले आग्र गरेको छ ।

बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हित तर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानून विपरित कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासंग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने व्योहोरा रहेको भन्दै विज्ञप्तीमा खुलाईएको छ।

साथै, आगामी दिनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगकोे अपेक्षा गरेको संघले जनाएको छ।