नेपालमा विपद् जोखिमका अवस्था र न्यूनिकरणमा बीमा क्षेत्रको भूमिका

निर्मल अधिकारी
२० असार २०७८, आईतवार १३:०५

नेपाल प्राकृतिक एवम् मानव सिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक मध्येमा पर्दछ । विपद्का कारण बर्षेनी ठुलो मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुने गरेको छ । नेपालमा विशेषगरी प्राकृतिक विपद्को रुपमा भूकम्प, बाढी–पहिरो, हावाहुरी, आगलागी, महामारी, शीतलहर, प्रकोप, आदि रहेका छन भने मानव सिर्जित विपदमा चोरी, डकैती, हुलदंगाा, हडताल, आतंकवादी क्रियाकलाप, युद्ध, सडक दुर्घटना लगायतका परिस्थितिबाट आउने विपद् जोखिम रहेको छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा, विगतका वर्षहरुमा विपद्बाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विश्लेषण गर्दा ठूलो मात्रामा मानवीय, भौतिक र अर्बौको आर्थिक क्षति भएको अवस्था छ । विपद् योजना भन्दा बाहिरको अनपेक्षित अवस्थामा देखा पर्ने भएको कारण कहिले र कसरी आउने हो यकिन हुँदैन । विपद् जोखिम अनपेक्षित र अनिश्चित अवस्था हो । मानव जीवन र सम्पत्तिमा हरेक क्षण, रहेक समय जोखिमको संभावना भइरहन्छ । विपद् अनुमान तथा मापन गर्न नसकिने खालको हुने भएकाले बहुआयामिक प्रकृतिको हुन्छ । आजकाल कुनैपनि स्थान, समय, व्यवसाय, जोखिम विपद् मुक्त छैन । विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, विगद पश्चाप व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको उत्थानशिलता वृद्धि गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत साधनको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

राज्यका सबै सरोकारवाला निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक रणनीति तथा वित्तीय व्यवस्थापन गनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै, जोखिम मानव जीवन र सम्पत्तिमा जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्ने हुँदा जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नुको साथै जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्बन गरी क्षतिलाई न्यूनीकरण गनुपर्दछ । यसो गर्दा पनि विपदको घटनालाई पुर्णरुपमा रोक्न भने सकिंदैन । विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोतको उचित व्यवस्था गर्ने काम बीमामार्फत हुँदै आएको छ । संसारभर नै बीमा प्राकृतिक रुपमा तथा मानव सिर्जित विपद्बाट उत्पन्न जोखिमको रक्षावरण बीमाले गर्दै आएको छ ।

विपद्सँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतीहरु:
वर्तमान समय विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको प्रभावसँगै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विभिन्न परिर्वतनले अवसर र संभावनाको साथै दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ प्रकृतिका विपद् जोखिम सिर्जना भएका छन । साथै, विपद् र त्यसबाट हुने क्षतिमा नाटकीय रुपमा बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । असमानता, युद्ध, प्रकोप, महामारी, भोकमरी, गरीबि, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण विनास जस्ता विषयले सिर्जना भएको परिस्थितिले मानव जीवन र भौतिक सम्पत्ती, व्यापार, व्यवसाय र प्राकृतिक स्रोत साधन आदि भयानक जोखिमयुक्त हुँदै गइरहेका छन् ।

नेपालमा देखिएका मुख्य मुख्य विपद् जोखिमको समस्या र चुनौतीहरुः
-विपदहरुको असर तथा प्रभावको बैज्ञानिक रुपमा खोज तथा अनुसन्धान नहुनु ।
-सुरक्षित बस्ती विकासको अबधारणा तय गर्न नसक्नु, गाउँ बस्ती, भवन ।
-संरचना तथा सहरी विकासलाई आधुनिक विकासका मापदण्डसँग मिल्ने गरी विकास गर्न नसकिनु ।
-सबै प्रकारका विपद्कोे सामना गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार र दक्ष मानवीय जनशक्तिको विकास गर्न नसकिनु ।
-विभिन्न निकायबाट हुने विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय गरी एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु ।
-विपद् जोखिम न्यनीकरणलाई विकासका सबै क्षेत्र र तहमा जोड्न नसकिनु ।
-आर्थिक सामाजिक तथा प्राकृतिक कारणले हुन सक्ने जोखिमबाट मानव जीवन ।
-पशुपक्षी, कृषि लगायत औधोगिक, व्यवसायीक तथा नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रलाई सुरक्षको प्रत्याभूति दिने गरी बीमालाई विपद् -जोखिमसँग जोडन नसक्नु ।
-विपद् पूर्व तयारीमा भन्दा विपद्पछिको पुर्नभरणमा जोड दिनु ।
-आदि मुख्य समस्या एवा् चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

नेपालमा विपद् जोखिम सम्बन्धि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था:
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको एकल अधिकारका साथै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, तथा नियमावलीमा बीमा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विपद् जोखिम हस्तान्तरण विधि र प्रकृया निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषय उल्लेख छ । विपद्बाट प्रभावितहरुलाई प्रभावकारी राहत तथा यथाशीघ्र पुनर्लाभ गर्न तहगत रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषहरुको व्यवस्था गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ मा संकटउन्मुख समुदायको जोखिममा हिस्सेदारी तथा जोखिम हस्तान्तरणका लागि कृषि, पशुपंक्षी, व्यापार, व्यवसाय तथा भौतिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा विपद् जोखिमबाट हुनसक्ने जनधन र सम्पत्तीको क्षतिको न्यूनीकरण गर्नका लागि केही नीतिगत, कानुनी, संस्थागत प्रयास भएका छन् । कानुनी रुपमा प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्न दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता, २०७७ , प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धारकोष नियमावली, २०६३, विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०६६, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६९, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा, २०७० आदि रहेका छन् । वि.स २०७२ साल बैशाख १२ गतेको गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प पश्चात क्षति भएका संरचनाको निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको गठन, राष्ट्रिय जोखिम विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनका साथै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु जोखिम विपद् न्यूनिकरणमा सक्रिय रुपमा कार्य गरिरहेका छन् । श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमिकका व्यक्तिगत सुरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गठन गरी आम जनसाधारणको स्वास्थ्य उपचारको रक्षावरण गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य, असक्त अवस्थामा हुने आम्दानीको सुनिश्चितताको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको गठन भएको छ ।

यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनामा जोखिम हिस्सेदारी, बीमा तथा अन्य औजारहरुमार्फत विपद् उत्थानशिलता वृद्धि गर्ने विषयलाई प्रांथमिकता दिइएको छ । सरकारको विकास रणनीति मानिने पन्ध्रौ पञ्च बर्षिय योजना, (२०७६।७७(२०८०।८१) मा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक लगानी वृद्धि गरी सुरक्षित तथा उत्थानशिल नेपाल बनाउने उल्लेख छ । यी विविध कानुनी तथा संस्थागत भएपनि विपद्बाट व्यक्तिगत रुपमा हुने हानी तथा उत्पन्न जोखिम न्यूनिकरण तथा रक्षावरणका लागि राज्यबाट त्यति प्राथमिकतामा राखी विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमामार्फत न्यूनिकरण गर्ने योजनामा जोड्दै जाने कार्यक्रम भने आउन सकेको छैन ।


विपद् जोखिमका न्यूनिकरणका लागि भएका प्रयासहरुः
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले विभिन्न नीतिगत, कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाहरु भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । विपद् न्यूनिकरण तथा विपद् पछिको पुनःभरणका लागि भएका मुख्य–मुख्य प्रयासहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

क) पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ अनुसार प्रकोपको घटनामा परि मृत्यु भएमा मृतकका आफन्तलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, विपद्को कारणबाट घरबास तथा बालिनाली नष्ट भई गुजारा गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्काल १५ देखि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र विपद्को घटनामा परी आवास पूर्ण क्षति भई विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएमा आवास निर्माणका लागि एक लाख उपलब्ध गराउने र मनुसनजन्य विपद्का कारणले आवासमा क्षति भएमा घर परिवारलाई भुकम्प पीडितले पाए सरहको तीन लाख पाउने व्यवस्था रहेको छ । साथै विपद्को घटनाबाट घाइते भएकाहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

ख) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमतर्फ स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पाँच जनासम्मको परिवारलाई आदर्श संख्या मानी यस्तो परिवारबाट गरिने वार्षिक योगदान रकमबाट वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । ७० बर्ष वा सो भन्दा माथीमा जेष्ठ नागरिक, अति बिपन्न, अति असक्त र पूर्ण अपांगत भएका व्यक्ति, टीभी, एचआइभी एड्स, कुष्ठरोग आदि रोग भएका बिरामीको सम्पूर्ण परिवारलाई नै योगदानको पुरै रकम सरकारबाट व्यहोरी निशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ग) विपद्बाट भएको क्षतिबाट सहज तवरले पुर्व अवस्थामा फर्किने कार्यमा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री उद्धार तथा राहत कोष, केन्द्रीय विपद् ब्यवस्थापन कोष, प्रदेश र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था रहेको छ । बीमा समितिबाट एकीकृत सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०७५ जारी भएको र लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

घ) प्राकृतिक विपदहरुबाट बर्षेनी ठुलो संख्यामा कृषकहरु प्रभावित हुदै आएका कारण विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्भरणका लागि कृषि बीमा कार्यक्रम वि.स. २०६९ देखि तथा वि.स २०७० सालदेखि वाली तथा पशुधन बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
माथि उल्लेखित हाम्रा प्रयासहरु जोखिम युक्त केही सम्पत्तिको बीमा गर्ने वाहेक अधिकाश प्रयासहरु विपद् पूर्व तयारीमा भन्दा पनि विपद् पछिको अबस्थामा राहत प्रदान गर्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । वि.स. २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पबाट नेपालमा करिब सात खर्बको आर्थिक क्षति र करिब १० हजार भन्दा बढि मानवीय क्षति भयो । यसरी, क्षति भएपनि पुनः हामी विपदको पूर्व तयारी भन्दापनि पुनर्भरणमा नै केन्द्रित भैरहेका छौ भन्ने कुरा गत बर्षबाट विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गएबाट बुझ्न सकिन्छ । यसबाट सजगता अपनाउने विषयमा समेत पर्याप्त जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अबलम्बन गर्दै जनचेतना जोगाउनतर्फ भन्दापनि अन्य विषयमा ध्यान दिँदा हाल पुनः कोभिड–१९ संक्रमणले विकराल विपद र जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा बीमा क्षेत्रको भूमिका:
मानव जीवन र सम्पत्तिम आइपर्ने विभिन्न प्रकारका विपद्हरुलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बीमाको प्रार्दुभाव भएको हो । बीमा एउटा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विधि पनि हो । बीमाले संभावित जोखिमहरुको सिद्धान्तमा आधारित एक सामूहिक रक्षावरण गर्ने व्यवस्था हो । मानव जीवन र भौतिक सम्पत्तिमा भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावति जोखिम, विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण गर्नुका साथै सरकारका लागि पूँजी निर्माण, आर्थिक विकास, लगानी र व्यक्तिका लागि सम्झौतित बचत तथा सुरक्षण्का रुपमा बीमालाई लिने गरिन्छ ।
बीमाको मुख्य काम भनेको विपद्बाट सिर्जना भएको घटनाहरुको अनिश्चिततालाई कम गरी निश्चतता र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । बीमाले विपद्लाई रोक्दैन तर विपदबाट हुनसक्ने संभावित क्षति तथा जोखिमलाई आर्थिक रुपले रक्षावरण प्रदान गर्छ । बीमालाई जोखिम विरुद्धको सिद्धान्त एंव रणनीतिका रुपमा लिईने गरिन्छ । यसर्थ व्यक्ति, समाज र व्यवसायका लागि बीमाको भूमिका दिनानु दिन बढिरहेको छ । जोखिम न्यूनिकरणमा बीमाको भूमिकालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१) नेपाल विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित जोखिबाट अति संवेदनशील स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वका सहरहरुमा ११ औँ स्थानमा पर्दछ । यसर्थ, आर्थिक सामाजिक तथा प्राकृतिक कारणले हुनसक्ने जोखिमबाट मानव जीवन, पशुपक्षीं, कृषि लगायत औधोगिक, व्यवसायकि तथा नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई बीमा सुरक्षण गर्दछ ।

२) निर्जीवन बीमा व्यवसायले सामाजिक तथा प्राकृतिक जोखिमबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम को आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्दछ भने जीवन बीमाले आर्थिक सुरषा र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रुपमा कार्य गर्दछ ।

३) बीमाले ब्यक्तिगत रुपमा आइपरेका विपद्हरुलाई सामना गर्न साझा भावनाद्धारा ब्यक्तिबाट समूहमा जोखिम हस्तान्तरण गरिदिन्छ ।

४) विपद्बाट ब्यापार, ब्यवसाय, सम्पत्ती, जनधन आदिमा भएको क्षतिलाई बीमाले आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्नुका साथै वित्तीय स्थीरता र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

५) बीमाले विपद् पछिको राष्ट्रिय संकटमा सरकारलाई आर्थिक भार पर्नबाट जोगाई अर्थतन्त्र र समग्र गतिविधिहरु सुचारु गर्न तथा विपद् पूर्वको अवस्थामा फर्कन अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

मानव जीवन र भौतिक सम्पत्तीमा रहेक समय कुनै न कुनै प्रकारको विपद् जोखिकको सिर्जना भइरहेको हुन्छ । जसमा रोग, महामारी, सवारी दुर्घटना, आगलागी, चारी, डकैत,ि भूकम्प, बाढी, पहिरो, युद्ध आदि विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको हुन्छ । यी विविध प्रकारका विपद्हरुले निम्त्याउने परिस्थितिको सामना गर्ने तथा आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्ने उपयुक्त बीमा भएको हुँदा विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा बीमाको भूमिका व्यापक रहेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा अपनाउनुपर्ने भावी रणनीति:
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले विभिन्न नीतिगत, कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाहरु भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा हुन नसकेको कारण ती व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने उचित संयन्त्रहरुको विकास गर्दै आगामी दिनमा देहाय बमोजिमको विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१) बीमाको माध्यमबाट विपद् जोखिम व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको निर्माणको स्वीकृतीसँगै बीमा गर्ने व्यवस्था गरी सबै प्रकारका भौतिक र आर्थिक गतिविधिहरु र निजि सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न अनिवार्य बीमामा आवद्ध गरी लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

२) समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली तथा दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप विपद् संवेदनशील वर्ग र समुदाय खास गरी बालबालिका, बृद्धबृद्धा, अपाङंगता भएका व्यक्तिका साथै भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक कारणबाट विपद्को उच्च जोखिममा रहेका वर्गलाई स्वास्थ्य तथा जीवन बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण् गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

३) नीजि, समूहगत, संस्थागत साथै सार्वजनिक क्षेत्रको जनधन र जीविकाको संरक्षण गर्दै जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमालाई प्रमुख माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ ।

४) विपद्बाट हुने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै वित्तीय जोखिममा सरोकारवालाहरुको हिस्सेदारी कायम गरी विपद्को समयमा तत्काल पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन पूर्व व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्रहरु विकास गर्नुपर्दछ ।

५) विपद्को प्रकृति, मात्रा र विपद्ले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित प्रभावबारे अनुमान र क्षतिको आँकलन गर्न सक्ने उपयुक्त विधि र प्रविधिको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

६) विपद्को कारणबाट हुने व्यक्तिगत, नीजि तथा सार्वजनीक सम्पत्तिको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने तथा जोखिम हस्तान्तरणको उपयुक्त विधि र औजारको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

७) न्यून आय भएका, विपन्न तथा ग्रामीण कृषिकर्ममा आश्रित समुदायको पहिचान गरी निजहरुको जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रबन्ध गर्दै जानुपर्दछ ।

उपसंहार
नेपालमा हालसम्म विभिन्न निकायबाट खण्डिकृत रुपमा सानो दायरा र सीमित प्रकृतिका विपद्को मात्र जोखिमको विश्लेषणको आधारमा नीति नियम तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको अवस्था छ । हालसम्म वैज्ञानिक तवरबाट बह–ुप्रकोपयुक्त जोखिम विश्लेषण हुन सकेको छैन । तसर्थ, नेपालमा बारम्बार भइरहने विपद्का घटना र त्यसको क्षतिलाई आधार मानेर वैज्ञानिक विधिको प्रयोगमार्फत विपद्बाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरण र रक्षावरण गर्नु आवश्यक छ ।

यसैगरी, बर्षेनी शितलहर, बाढी, पहिरो, हुरी बतास, हुण्डरी र डुबानबाट तराईका जिल्लाहरुमा र बाढी तथा पहिरो, चट्याङ, भुक्षयको जोखि पहाडी जिल्लाहरुमा देखिएको छ भने उच्च हिमाली जिल्लाहरु हिमपात, हिम पहिरोको जोखिम रहेका छन् । आगलागीका घटनाहरुबाट समेत मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यसरी, ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा वैज्ञानिक विधिबाट जोखिमको उपयुक्त विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट क्षतिको पुनर्भरणको लागि जोखिम तथा क्षमताको आधारमा वित्तीय लगानी बढाउने उपयुक्त औजारहरुको संयाजन गरी लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, विपदर जोखिम सम्बन्धी कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत अभ्यासको सुधार गरी जीवन बीमाको माध्यमबाट मानवीय क्षति तथा निर्जीवन बीमाको माध्यमबाट निजी, सार्वजनिक तथा सार्वभौम सम्पत्तिको बीमा गर्ने तथा विपद्पछिको क्षतिको आर्थिक पुनर्भरण गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका साथै, आर्वजनिक महत्वका पूर्वाधार ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु र सार्वभौम सम्पत्तिहरुको विपद् पश्चाप पुनः निर्माणकमा निमित्त पहिलो क्षति बीमाको माध्यम र तहगत जोखिम सुरक्षण विधिबाट जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विधि सरकारका तीनवटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत निजी क्षेत्रसमेतको सहयोग र समन्वयमा गर्न प्रभावकारी रक्षावरण गर्न सकेमा आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री
-बीमा समितिको बार्षिक प्रतिवेदनका विभिन्न अंकहरु
-पन्धौ योजना (२०७६।७७ देखि २०८०।८१)
-बीमा समाचार र विचारका विभिन्न अंकहरु ।
-बीमा चिनारी, बीमा ऐन, २०४९, बीमा नियमावली, २०४९
-नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित विभिन्न सामाग्रीहरु
-अन्य विभिन्न वेव साइट तथा लेखहरु ।

(लेखक बीमा समितिका उप निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हुन् । प्रस्तुत लेख बीमा समितिले २०७८ जेठ १ गते मनाएको ५३ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित  ‘बीमा समाचार र विचार’ विशेषांकबाट साभार गरिएको हो ।)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*