हिमालयन रिलाई कूल बीमाको १० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा दिने बीमा समितिको निर्णय गैर कानुनी

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष बीमाको हिस्साबाट १० प्रतिशत खोसेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने बीमा समितिको निर्णय गैर कानुनी भएको तथ्य फेला परेको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका भारतीय सिईओ चन्द्रशेकरण रामामुर्तीसँग मिलेर बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नेपालको प्रचलित कानुन, ऐन, नियमहरुको धज्जी उडाउँदै बीमा क्षेत्रमा दोहन गरेर निजि पुनर्बीमा कम्पनीलाई अर्बौ रुपैयाँ फाइदा पुर्याउने कार्य कानुन विपरित र बदरभागी रहेको देखिएको छ ।

सरकारले २०७४।०७५ को आर्थिक विधेयकमार्फत नेपाल पुनर्बीमाले नेपालमा हुने बीमाको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा (आरक्षण बीमा) पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ साल जेठ १५ गते संघीय संसदमा दुई तिहाई मतसहित पारित भएको आर्थिक विधेयक (जुन कानुन सरह कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ) को २०३ नम्वरको बुँदामा नेपालमा हुने कूल बीमा शुल्क आम्दानीको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइने छ भन्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक विधेयकमा समावेश भई कानुनी मान्यता पाएको नेपाल पुनर्बीमाको प्रत्यक्ष हिस्सा २० प्रतिशत खोस्ने बीमा समितिको निर्णय कानुनको हिसाबले पहिलो दृष्टिमै त्रुटीपर्ण रहेको पाइएको छ । बिना कुनै कानुनी आधार बीमा समितिका सञ्चालकहरुले यही जेठ ४ गते गरेको निर्णयमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह मात्रै उठेको छैन । यसमा संलग्नहरु नियामक निकायको छानविनमा समेत पर्ने देखिएको छ । निजि कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सरकारी कम्पनीले पाउँदै आएको हिस्सा गैर कानुनी रुपमा खोसिएको विषय कानुनी राज्यको उपहास भएन र भ्रष्टाचार निवारण सम्बद्ध संस्थाहरुले नैतिकता र इमान जमान छोडेनन् भने पक्कै न्यायिक निरुपणको विषय बन्ने छ ।

 

गैर कानुनी निर्णयको जगमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यही जेठ ५ गते जारी गरेको निर्देशन समेत नेपालको प्रचलित कानुन र नियमविपरित रहेको फेला परेको छ । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय माईन्यूट गर्ने र लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएका सदस्य सचिव समेत रहेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेल समेतको भविष्य जोखिममा परेको छ ।

हिमालयन रि घोटाला काण्डको केन्द्रबिन्दुमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पर्नेछन् । कार्यकारी अध्यक्ष हुने बीमा समितिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत आफै हुने र दैनिक प्रशासन समेत आफैले चलाउने भएकोले यस काण्डमा सबैभन्दा बढि दोषी र सजायको भागिदार अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल हुनेछन् । नेपाल सरकारको पूर्व सचिव भएकोले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई समेत पूर्व सचिव भएकोले हालसम्म सेटिङमा चल्दै आएको भएपनि हिमालयन रि काण्डपछिको परिवर्तित अवस्थामा सिलवाललाई यस काण्डबाट जोगाउन निकै कठिन देखिन्छ । गैर कानुनी निर्णयका कारण कानुनको फन्दामा पर्ने भएपछि बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालदेखि थुप्रै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुमा आतंक छाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरी जेल सजाय तोकिएको व्यक्ति, थर्मल गन तस्करीमा रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले स्वतःस्फूर्त रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँगको सेटिङमा बीमा समितिबाट हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बार्षिक साढे तीन करोडभन्दा बढि आम्दानी सुनिश्चित हुने गरी निर्णय गरिएको थियो । यही जेठ ४ गते बसेको सञ्चालक समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको प्रत्यक्ष बीमाको २० प्रतिशत हिस्सा आधा आधा बाड्ने नाममा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

बीमा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लाभ पुर्याबापत करोडौं रकम घुस लेनदेन गरिएको हल्ला बजारमा व्याप्त छ । पुनर्बीमाको मुख्य सिद्धान्त विपरित बैशाख २८ गते बीमा समितिले गरेको अर्को निर्णयका कारण हिमालयन रिलाई बार्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी सुनिश्चित गरेको छ । एउटा निजि कम्पनीलाई बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी सुनिश्चित गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक रुपमा समेत थुप्रै व्यक्तिहरु जोडिएका छन् ।