नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा ग्लोबल आईएमई बैंकमाथि कारवाही, तीन अर्ब प्रोभिजन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई कारवाही गरी तीन अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आज यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक एक अधिकारीले ग्लोबल आइएमई बैंकमा अनियमितता भेटिएपछि कारवाही गरेको पुष्टि गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षक विभागले गरेको अडिटमा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उच्च जोखिममा परेको र बैंकले वित्तिय अनुशासन कायम नगरेको फेला परेपछि तीन अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अडिट आउनु केही समयअघि सबै बैंकको अडिट गरेको थियो । सो क्रममा ग्लोबल आईएमई बैंक खोक्रो प्रकृतिको कर्जा फेला पारेको थियो । उक्त अडिटका बेला ग्लोबल आइएमई बैंक वित्तीय सुशासनमा नबसेको फेला परेपछि बैंकलार्ई चालू आर्थिक बर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको हो । अब बैंकले मुनाफाबाट झिकेर तीन अर्ब रुपैयाँ कोषमा राख्नुपर्नेछ । तीन अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गनुपर्ने भएसँगै आगामी बर्ष कम्पनीले मुनाफा दिन नसक्ने निश्चित भएको छ ।
बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा जोखिममा पर्दै गएको, लोन रिकभरीमा समस्या देखिए पछि केन्द्रीय बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंक स्रोतका दाबी छ ।
बैंकले प्रकाशन गरेको तेस्रो त्रैमासमा प्रकाशित निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) केन्द्रीय बैंकलाई विश्वास नलागेपछि केन्द्रीय बैंक आफैले अडिट गरेको थियो । अडिटको क्रममा बैंकले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको निस्क्रिय कर्जा र बैंकभित्रको वास्तविक निस्क्रिय कर्जामा ठूलो अन्तर पाएको छ ।
तेस्रो त्रैमासमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) १.४५ प्रतिशत छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १.६१ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा कम्पनीको अनियमित कर्जा घटेको देखाइएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिए समयावधिभित्र भुक्तानी नगरे ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तीन महिनासम्म भाखा ननाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मान्ने गरेको छ ।
तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद तथा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा गणना गरिन्छ ।
