अडिटमा ढिलाई गर्ने कम्पनीहरुको छुट्टै सूचि बनाउने धितोपत्र बोर्डको तयारी, बीमा कम्पनीहरुको छुट्टै सूचि बन्ने

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अबदेखि समयमा साधारणसभा र लेखापरिक्षण नगने कम्पनीहरलाई छुटै वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले समयमा अडिट नगर्ने कम्पनीहरुलाई नन–अडिटेड कम्पनीका रुपमा वर्गिकरण गर्ने तयारी स्रोतले जनाएको छ ।

एक्चुरी भ्यालुएशन गर्नुपरेका कारण अधिकांश बीमा कम्पनीहरुको लेखा परिक्षणमाम ढिलाई हुँदै आइरहेको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरु उक्त सूचिमा पर्नेछन् ।पुँजि बजारमा पारदर्शी, वित्तीय अवस्थाबारे जनताको पहुँचमार्फत शेयर मूल्य निर्धारण भई कारोबार हुनुुपर्नेमा वित्तीय विवरणमा ढिलाई हुँदा लगानीकर्ताले सही समयमा सही सूचना नपाउने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

जसमा बीमा कम्पनीहरु यस क्षेत्रमा पर्ने भएको छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दै आइरहेका बीमा कम्पनीहरुको समयमा नै अडिट नहुने समस्या रहेको छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दै आइरहेका अधिकाश बीमा कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुमा यस्तो समस्या देखिएको भन्दै बोर्डले त्यस्ता संस्थालाई नन–अडिटेड कम्पनीका रुपमा वर्गिकरण गर्न लागेको हो ।

बोर्ड, बीमा समिति लगायत नियामक निकायले त्यस्ता कम्पनीलाई समयमा साधारणसभा गर्नु, समयमा नै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु, लेखा परीक्षण गर्नु भनेर बारम्बार जानकारी दिएपनि यस्तो समस्या भइरहेको भन्दै यस्तो तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले छुट्टै व्यवस्था गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई नन–अडिटेड कम्पनीका राख्न लागेको हो ।

त्यस्ता कम्पनीको बारेमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा भनेको तर मन्त्रालयले वास्ता नै नगरेको बोर्डको गुनासो रहेको छ । बिशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको बीमा कम्पनीहरुमा यस्तो समस्या देखिएको र बारम्बार भनिरहदा पनि मन्त्रालयले खासै चासो नदेखाएपछि बीमा कम्पनीहरुले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको आर्थिक अवस्थाबारेको वास्तविकता लगानीकर्तालाई दिनै पर्छ ‘मन्त्रालयले मानेन भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन, कम्पनीको वास्तविकता लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ, वित्तीय अवस्था त्रैमासिक बार्षिक निष्कासन गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई लाभांश दिनुपर्छ । यी काम नगर्ने कम्पनीलाई नन–अडिटेड बनाएर राख्ने हो ।

नयाँ व्यवस्था लागूपछि लगानीकर्ता पनि स्पष्ट हुने बोर्डले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र संस्थान र केही नीजि कम्पनीहरुले समयमा साधारणसभा गर्न नसेकेको भन्दै गुनासो आउने गरेको बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीहरुको धेरै भित्री कारोबार हुने, कर्नरिङ हुने गरेको गुनासो आउने गरेको बोर्डका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आव २०७७/७८ सम्म ५ वर्षको लेखा परीक्षण गरेको छैन ।

साधारणसभा नगरेको पनि बर्षौं भएको छ । कम्पनीले साधारणसभा आव २०७१/७२ मा गरेको थियो । कानुन बमोजिम साधारणसभा नबोलाएको भन्दै यसअघि २०७४ साल असार ७ गते उच्च अदालत पाटनले विशाल बजार कम्पनीलाई साउन मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले २०७४ साउन ३१ गते साधारणसभा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को साधारणसभा गरेको छैन ।

अदालतको फैसलाअनुसार कम्पनीले सरकारको नाममा ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने भनेर सन् २०१७ मा साधारणसभा गर्ने भनेको थियो । तर, हालसम्म पनि कम्पनीका चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँमा मात्रै सीमित छ ।

चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेमा ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै बनाएर लगानीकर्ताहरुले हालसम्म राम्रो लाभ लिइरहेको देखिन्छ । तर, यस विषयमा भने नियामक भने बेखर छ । राज्यले पनि झण्डै ५ करोडको कम्पनीलाई ४ अर्ब भनेर भनिरहेको छ । ४ अर्बको कम्पनीलाई झण्डै ५ करोड भनेर सूचिकृत गरिएको छ ।

‘बिशाल बजार कम्पनीको सेयरमा राज्यले नै कर्नरिङ गर्न सहयोग गरेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने ‘चार अर्बको कम्पनीलाई ५ करोड कायम गरेपछि चलखेल गर्नेलाई यो राम्रो अवसर हो ।’ कम्पनी नियम अनुसार चल्ने हो भने अदालतले भने अनुसार ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नाममा हुनुपर्ने हो ।

तर, अहिलेसम्म ४ अर्ब १ करोडको हुुनुपर्ने कम्पनी झण्डै ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । सरकारले बेवास्ता गरेका कारण कम्पनीका लगानीकर्ताले पाउने सूचना समयमा नै पाउन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले लाभांश पनि पाएका छैनन् ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ को २६ मा सूचीकृत कम्पनीले वित्तीय विवरण तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यी कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले समय समयमा नियमावली पालना गराउन सचेत गराएको छ ।

यी कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व भएका कारण नियमावली कार्यान्वयमा चासो दिएका छैनन् । हाल कम्पनीमा सरकार (अर्थमन्त्रालय) ९८.७५ प्रतिशत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ०.३६, र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ०.०६ र सर्वसाधारणका ०.८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै छ । ५ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता बार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । अन्तिम पटक कम्पनीले २०७५ असोज १९ गते ३०औं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको थियो । त्यसपछि साधारणसभा बोलाएको छैन । लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिएको छैन ।विगत ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश दिएको छैन ।

संस्थानले २०७८ भदौ २६ गतेका लागि ३१औं साधारणसभा बोलाएको थियो । उक्त सभामा अध्यक्षले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, आव २०६६/६७ देखि आव २०६८/६९ को लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन पारित गर्यो । बाँकी आवको लेखा परीक्षण भएको छैन ।