निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले डिपोजिट निक्षेप इन्स्योरेन्स गरेर मात्रै बस्ने होइन, वित्तीय प्रणालीमा केही अप्ठ्यारो पर्दा यसले भूमिका निर्वाह गनुपर्छः गर्भनर

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले डिपोजिट निक्षेप इन्स्योरेन्स गरेर मात्रै बस्ने होइन, वित्तीय प्रणालीमा कही अप्ठ्यारो पर्दा यसले भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्र र्बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । ।कर्जा सुरक्षणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कर्जा लगानी गर्दा आफैले धेरै विश्लेषण गरेर कर्जा लगानी गरेका हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बैंकहरुले सरकारले चाहेको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दैनन्।निक्षेप तथा कोष सुरक्षण कोषको आज आयोजित ४९ औँ वार्षिकोत्सव मा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने ठाँउमा मात्रै लगानी गर्छन। सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरौ,कृृषिमा लगानी गरौ,उद्योगमा लगानी गरौँ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। तर बैंकले त्यस क्षेत्रमा जोखिम देखिरहेका हुन्छन्। त्यो जोखिमलाई सुरक्षा प्रयोजनको लागि कर्जा सुरक्षणको भुमिका हुनुपर्छ। त्यो सुरक्षाको जिम्मेवारी कर्जा सुरक्षण केन्द्रलाई दिएइको हो।

त्यस्तै, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुले जोखिम देख्ने गरेको बताएका छन्।‘बैंकहरुले आफ्नो सहजता हेरेर कर्जा दिने गरेका छन् ’, उनले भने, ‘तर, राज्यले नयाँ उद्यमी बनाउन, उत्पादन बढाउने लगायतका उद्देश्य राखेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दा नियामकले नै छुट्याएर यी क्षेत्रमा यति कर्जा लगानी गर्ने भन्ने निर्धारण गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई रहेको छ।

‘जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा केही वित्तीय संस्था संकटमा परेका छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म १५ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।’ यी मध्ये केहि संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्थापन पनि गरेको उनले कार्यक्रममा बताए ।

निक्षेप र कर्जा दुवैको सुरक्षण कोषले गरिरहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै रहेको बताए। ‘अहिलेसम्म झन्डै ३ खर्ब कर्जा सुरक्षण भएको देखिएको छ’, उनले भने।हाल डिपोजित इन्स्योरेन्स २१ प्रतिशत भएको बार्षिक रुपमा बैंकहरुले प्रिमियम तिरिरहेको भन्दै उनले डिपेजिटमा तत्कालै रिक्स सेटलमेन्ट गर्ने बेला आई नहालेको उनले कार्यक्रममा बताए । डिपोजित इन्स्योरेन्स मात्रै गरिरह्ने मात्रै काममा मात्रै नभई थप व्यवस्थित रुपमा लानुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका छन् । भोलिको दिनमा यसलाई थप मजबुत बनाउन इन्स्योरेन्सको पाटोसँगै सुपरिवेक्षणको पाटोलाई पनि हेर्दा थप सशक्त देखिने उनले कार्यक्रममा बताए ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२३ सम्म विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। ‘यदि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले वित्तीय संस्थामा केही असर गर्यो भने समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभावित हुन्छ’, उनले कार्यक्रममा बताए।