भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दृढ, अन्ततः रोकियो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स

काठमाडौं । एक साताभन्दा अगाडि नै गठन भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे संसद र सञ्चार माध्यमहरुमा चर्को विरोध नभएको भए सह–सचिव फणिन्द गौगतमको संयोजकत्वमा रहेको मूल्याङ्कन समितिले गठन गरे लगत्तै दुई दिनभित्रैमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सुरु भइसकेको थियो । त्यही बेला संसदमा चर्को विरोध भयो भने सञ्चार माध्यमहरुमा पनि व्यापक आलोचना सुरु भयो ।

संसद र सञ्चार माध्यममा उठेको चर्को आवाजसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएसँगै अन्ततः उक्त कार्य रोकिएको छ । प्रम प्रचण्डको निर्देशनसँगै रातारात भइरहेको मूल्याङ्कन कार्य रोकिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले उक्त कार्य रोकिएको पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचार रोक्न दृढ भएर उभिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निगरानीमा परेपछि अर्बौ भ्रष्टाचारमा हुन लागेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरी रोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे सरकारी धारणा स्पष्ट पार्दै अगाडि नबढाउने निष्कर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतकै उपस्थितिमा निकालिएको जनाइएको छ । सो अनुसार मन्त्री डा. महतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्ने पक्षमा दृढ भइसकेका छन् ।

लगानीकर्ताको माग अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी खोल्न वा हालको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महत तयार छन् । तर चर्को घुस सेटिङको विषय बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अघि नबढाउने स्पष्ट अडान राखिसकेपछि केही दिन पहिले आरजु राणाले लिएको घुस रकम समेत फिर्ता भएको विश्वस्त स्रोतको दावी छ । बजारमा चलेको चर्चा अनुसार आरजु राणाले साढे सात करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेकी छिन् ।

खासमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अहिलेको सरकारले अघि बढाएको घुस सेटिङको योजना होइन । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा चुनाव खर्च निकाल्ने योजनासाथ अघि बढाइएको योजना थियो । सो सेटिङमा उतिबेला देखि नै आरजु राणाको संलग्नता रहँदै आएको थियो ।

स्मरणरहोस्, बीमापोष्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विरुद्धमा आवेदन खुल्नु सात महिना अघि २०७८ फागुनदेखि नै निरन्तर खवरदारी गर्दै आएको थियो ।