साना तथा मझौला कम्पनीको शेयर निष्कासन नियमावली मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा

काठमाडौं । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धि नियमावली, २०८० स्वीकृतिका लागि जेठ ७ गते अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थमन्त्रालयको नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला सङ्गठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा रू २५ करोडसम्मको हुनेछ तर साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा तोक्ने बिषय यसमा प्रवेश रहेको हुन्छ ।

यस्ता कम्पनी पुँजी बजारमा आबद्ध हुन धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । यसरी बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम र ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्र सार्वजनिक गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदा राखिएको छ ।

कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता हुनका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको, साधारणसभा सम्पन्न भएको र संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएका हुन्छ ।नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा त्यसका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यस्ता कम्पनी दर्ता भएर सार्वजनिक निष्कासनमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने न्यूनतम शेयर सङ्ख्या पनि नियमावलीमार्फत तोक्न लागिएको छ ।

’आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता खरिदका लागि दर्खास्त दिनुपर्नेछ’, नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर प्रारम्भिक निष्कासनमा शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रतिशेयरको अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन पाइने छैन ।

यद्यपि, सङ्गठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पुँजी सङ्कलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकमसहित दरखास्त माग गर्न सक्नेछन् ।

यस्ता कम्पनीले निश्चित शर्त पूरा गरेपछि प्रिमियममा पनि धितोपत्रको निष्कासन गर्न सक्नेछन् । ’सङ्गठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, औसत वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङ पाएको र साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ । यस्ता शर्त पूरा गरेका कम्पनीले पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्काशित मूल्य तोक्न सक्ने छन्।

उक्त नियमावलीमा पारित भएपछि साना कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि मात्रै यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।