सहकारीका सञ्चालक सबैले मंसिर मसान्तभित्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले अनिवार्य सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावपछि विभागले आफू मातहतका संघसंस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । विभागको सूचनाअनुसार सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित मङ्सिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

विभागले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले २०८० मङ्सिरभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थालाई २०८० चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको छ । निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि पनि विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको थियो ।

विभागले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको हो । बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यबाट उजुरी परेका सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर संस्थाको अवस्थाबारे श्वेतपत्र र त्यसका आधारमा बचत फिर्ता गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता गराएर समय थप गरिएको विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिको सुझावअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।