२५ लाखमै भेन्चर क्यापिटलमा लगानीको प्रस्ताव, सेबोनले ल्यायो नयाँ नियमावलीको मस्यौदा

२ मंसिर २०८३, बुधबार १६:५९

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालमा निजी पुँजी परिचालनको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा केन्द्रित हालको लगानी प्रणालीलाई थप विविधीकरण गर्दै उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास, साना तथा मझौला उद्योग र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्यसहित बोर्डले नयाँ नियमावलीको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

बोर्डले वि.सं. २०७५ मा जारी गरेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार पारेको ४५ पृष्ठ लामो मस्यौदामा लगानीका नयाँ क्षेत्र, कोषको संरचना, व्यवस्थापकको क्षमता र लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्। यससँगै पुरानो र प्रस्तावित व्यवस्थाबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्ने तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनीमा मात्र सीमित नराखी ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी संरचनामार्फत समेत स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेछ। लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले फरक प्रकृति र जोखिम भएका लगानीका माध्यमलाई एउटै नियामकीय संरचनाभित्र समेट्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोष व्यवस्थापकको संस्थागत तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि नै अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी कायम गर्न तीन वर्षको समय दिइनेछ। त्यस्तै, कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि नै बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउने उद्देश्यले केही प्रकृतिका कोषमा न्यूनतम लगानी सीमा घटाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। सामान्य वैकल्पिक लगानी कोषमा एक लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिए पनि भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल कोषमा यो सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले तुलनात्मक रूपमा साना लगानीकर्तालाई समेत उद्यम तथा नवीन व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

मस्यौदाअनुसार एउटा कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने एक कोषमा बढीमा २०० जना इकाईधनी रहन सक्नेछन्। कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निरन्तर राखिएको छ। कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुने र कोष बन्दमुखी प्रकृतिको रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानी रकम एकैपटक जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हो। प्रस्तावित व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सुरुमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने र कोष व्यवस्थापकले आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न सक्ने प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको छ। यसअनुसार कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको पुँजी संकलन र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन पूरा गर्नुपर्नेछ। कोषको अवधि पनि पहिलो चरणको पुँजी संकलन सम्पन्न भएको मितिबाट गणना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा मस्यौदाले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका अतिरिक्त ऋण कोष, पूर्वाधार कोष, कोषमा लगानी गर्ने कोष, एन्जल कोष, सामाजिक प्रभाव कोष तथा विशेष परिस्थितिका कोषलाई समेत समेटेको छ। यसले निजी पुँजीलाई सेयरमा मात्र केन्द्रित नराखी ऋण तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनामा समेत परिचालन गर्न सक्ने आधार तयार गर्नेछ।

लगानीको जोखिम न्यूनीकरण र विविधीकरणका लागि एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्थापना भएका कोषलाई क्षेत्रगत लगानी सीमामा छुट दिन सकिनेछ। कोष व्यवस्थापक र इकाईधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ। त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्व र अनुचित रूपमा एकअर्काको स्वामित्व राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

लगानी गरिएको कम्पनीबाट बाहिरिने प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन पोर्टफोलियो कम्पनीमा कम्तीमा तीन वर्ष लगानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो अवधि एक वर्ष रहेको थियो। लगानी अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा इकाईधनीको स्वीकृति लिएर पुरानो लगानीको संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि थप लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न पनि नयाँ नियमावलीमा छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमर्फत लगानी परिचालन गर्न सक्नेछन्। विदेशमा दर्ता भएका कोषलाई समेत नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले कोषका इकाई खरिद गर्न तथा आवश्यक स्वीकृति र लेखाङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी लगानी र प्रतिफल विदेश फिर्ता लैजान सक्नेछन्।

मस्यौदाले लगानीकर्ताको संरक्षण र कोष व्यवस्थापकको जवाफदेहिता बढाउन विभिन्न सुशासनका प्रावधानसमेत समेटेको छ। लगानी गर्नुअघि लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्था र लगानीसम्बन्धी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्नेछ। इकाईधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाईको सीमासम्म मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले इकाईधनीप्रति विश्वासमा आधारित कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

कोषको सम्पत्ति र व्यवस्थापकको सम्पत्ति अलग राख्नुपर्ने, एउटा कोषको रकम अर्को कोषको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक खाता र लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गैरसूचीकृत कम्पनीमा गरिएको लगानीको वास्तविक मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ। कोष र कोष व्यवस्थापकको लेखापरीक्षणसमेत छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

त्यस्तै, कोषका नयाँ इकाई दोस्रो बजारमा सूचीकृत गरी योग्य लगानीकर्ताबीच कारोबार गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कारोबारका लागि न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको सीमा राखिएको छ। बोर्डले कोषको आकार, लगानी रणनीति, जोखिम र लगानीकर्ताको प्रकृतिअनुसार विशेष निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसले नियमनलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी निरन्तर निगरानी र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणतर्फ लैजानेछ।

बोर्डले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा पुँजीबजार सुदृढीकरण र पुनरुत्थान कार्ययोजनालाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ। परम्परागत बैंक कर्जा र सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा मात्र निर्भर रहँदा स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र पूर्वाधार परियोजनामा आवश्यक दीर्घकालीन पुँजीको अभाव हुँदै आएको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बोर्डले मस्यौदामा इच्छुक व्यक्ति, संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र विज्ञलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्ना सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ। सुझावहरू [email protected] मा पठाउन सकिनेछ। प्राप्त सुझावको अध्ययन र विश्लेषणपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने बोर्डले जनाएको छ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*