धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया स्थगित, आजको लागि तोकिएको प्रस्तुतिकरण अनिश्चितकालसम्म रोकियो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया अबरुद्ध हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट समितिले आज पाँच प्रत्यासीसँग लिने भनेको प्रस्तुतीकरण अबरुद्ध हुन पुगेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले आज चैत्र २९ गते विहान ८ बजेदेखि प्रस्तुतिकरण लिने सूचना दिइएको थियो । सोही सूचना बमोजिम प्रस्तुतिकरण दिन तयारी गरिरहेकै बेला आज अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले टेलिफोन गरेर प्रस्तुतिकरण रोकिएको सूचना दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले पाँचै जना प्रत्यासीहरुलाई भाेलि प्रस्तुतिकरण नहुने र अर्को सूचना आएपछि मात्रै प्रस्तुतिकरण लिइने भन्दै स्थगित भएको सूचना दिएर रोकिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा नेप्सेका कार्यकारी कृष्ण बहादुर कार्की, बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई, सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक डा. नबराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र स्टक मार्केटबारे अनुभव नभएका र जम्मा एउटा लघुवित्त कम्पनीमा तीन वर्ष अध्यक्ष भएका मुक्ति नारायण श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्तिलाई छनौट गरेको थियो ।

उल्लेखित पाँच जनासँग तीन जना छनौट समितिले प्रस्तुतिकरण लिएपछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

छनौट समितिले छनौट गरेको नाम मध्ये अन्य चार जनाको नाम र योग्यतामाथि प्रश्न नउठे पनि मुक्ति नारायण श्रेष्ठको नाम झ्यालबाट घुसपैठ भएको रुपमा चर्चा भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका उदय निरौलाको समितिले पाँच जना मध्येबाट तीन जनाको नाम सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

आजको लागि तोकिएको प्रस्तुतिकरण रोकिएको बारे अर्थ मन्त्रालयले केही खुलस्त पारेको छैन । छनौट समितिले प्रस्तुतिकरण लिने मध्ये एक सदस्यले समय दिन नमानेको बुझिएको छ । ति सदस्य को हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया दुई महिनाअघि सुरु भएको भएपनि पटक पटक अबरुद्ध हुँदै आएकोछ । आवेदन माग गरिसकेपछि ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गर्नुपर्नेमा छनौट समितिले डेढ महिना लगाएको थियो । चर्चा अनुसार सुरुमा तयार गरिएको छनौट समितिले प्रक्रिया पुरा गरेको नाममा झ्यालबाट व्यक्ति ल्याएर माफियाका एजेन्टलाई अध्यक्ष बनाउने विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।