राष्ट्र बैंकद्वारा क्यूआर मार्फत हुने अन्तरदेशीय रिटेल कारोबारको मस्यौदा तयार, सुझाव दिन माग

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्युआर कोड मार्फत हुने अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि क्यूआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर बैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्ट सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक महिनाको समय दिएर सुझाब मागेको उक्त मस्यौदामा क्यूआर कोड मार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट कारोबारहरु अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमार्फत हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त अन्य निकायहरुबाट विभिन्न भुक्तानीका उपकरणहरुमार्फत नेपालबाट विदेशमा भुक्तानी गर्न तथा विदेशबाट नेपालमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले मोबाइल बैंकिङ,क्यूआर कोड भुक्तानी र रिटेल पेमेन्टको इन्टिग्रसनका लागि विदेशी संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न भने भुक्तानी प्रणालीसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायहरु तथा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारको नियमित विवरण बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने विदेशी संस्थासँग गर्ने मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड लगायत रिटेल पेमेन्ट उपकरणहरूको प्रयोग र इन्ट्रीगेसनको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलको लागि केन्द्रीय बैंककोे स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । तर, यस बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई सो विषयको पूर्व जानकारी लिखित रूपमा गराउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड लगायत रिटेल पेमेन्टको इन्ट्रिग्रेसनको लागि विदेशी संस्थासँग समझदारी पत्र गर्न भने केन्द्रीय बैंकको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ । अनुमति प्राप्त संस्थाहरुले विदेशी संस्थासँग आवद्ध भई मोबाइल बैंकिङ, क्इाूआर कोड उपकरण प्रयोग गरी आफ्नो प्रणालीलाई अन्तरदेशीय प्रणालीसँग आबद्ध गरी कारोबार सञ्चालनको लागि मुख्य सम्झौताको स्वीकृति केन्द्रीय बैंकबाट लिनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

2081.01.04_Notice-and-Consultative-Document