गार्डियन माइक्रो लाइफले निष्काशन गरेको आईपिओ गैर-कानुनी, नियमावली मिचेर निष्काशन अनुमति

काठमाडौं । हाल बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई प्राथमिक शेयर (आईपिओ) निष्काशन सम्पन्न गरेको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपिओ नै गैर कानुनी भएको तथ्य खुलेको छ । नेपालको प्रचलित कानुन, विद्यमान धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ (सातौं संशोधन २०८०।०५।०६) बिपरित हुने गरी गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत गैर कानुनी रुपमा अनुमति दिएको खुलेको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को बुँदा नं ९ (२) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने संगठित संस्थाले ऐन नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कारोबार सञ्चालन गेको एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारणसभा समेत सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डले जम्मा ९ दिन मात्रै बीमा कारोबार गरेको गार्डियन माइक्रो लाइफलाई नियमावली मिचेर गैर कानुनी रुपमा आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको खुलेको छ । यति मात्रै होइन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनको धज्जी उडाउँदै कम्पनी दर्ता भएको वर्षदिन समेत नपुगेको वित्तीय विवरणकै आधारमा सेबोनबाट अनुमति दिएको पाइएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ २०७९ साल पुस ११ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो भने २०८० साल असार २२ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको कम्पनी हो । कम्पनीले आव २०७९।०८० अर्थात २०८० असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणको आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपिओको अनुमति पाएको देखिएको छ । सो आधारमा कम्पनीले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ महिना १९ दिन र कारोबार सञ्चालन गरेको ९ दिनमा आईपिओको अनुमति प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सो नियम विपरित हुने गरी गार्डियन माइक्रो लाइफले आईपिओ निष्काशन गरेको तथ्य उजागर भएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफले निष्काशन गरेको गैर कानुनी आईपिओको सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रबक्ता निरञ्जय घिमिरेले कानुन बमोजिम नै अनुमति दिएको बताए । बीमा प्राधिकरणका प्रबक्ता तथा निर्देशक सुशिल सुवेदीले भने, ‘यस सम्बन्धमा बुझेर मात्रै जवाफ दिन सक्छु ।’
उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन कामु अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयका सह सचिव महेश बरालले भने, ‘बीमा प्राधिकरणले के हेरेर अनुमति दिएको हो ? भनि प्रतिप्रश्न गरे । हामीले प्राधिकरणबाट अनुमति दिनु भन्ने पत्रको आधारमा अनुमति दिएको हो ।’
उता, गैर कानुनी रुपमा आईपिओ निष्काशन गरेको सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चिरायु भण्डारीले लगानीकर्ताहरुले कारोबार सुरु गर्नुअघि नै पैसा लगानी गरिसकेको र सोही आम्दानीको आधारमा एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा आईपिओ निष्काशनका लागि माग गरिएको र नियामकले दिएको अनुमतिको आधारमा निष्काशन गरिएको बताए ।
उता, कुमारी क्यापिटले भने गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ दिन बीमा सेवा सञ्चालन गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा आईपिओ निष्काशन गरेको स्वीकार गरेको छ । कम्पनीका सिईओ पुष्पा शर्मा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सो क्यापिटलका कर्मचारी यादव चौलागाईले भने, आव २०७९।८० को वित्तीय विवरणको आधारमा आईपिओ निष्काशन गरेको र सो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २०८० असार २२ गतेदेखि असार मसान्तसम्म मात्रै बीमा व्यवसाय गरेको स्वीकार गरे ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन कामु अध्यक्ष महेश बराल र बोर्डकै नियमन विभागका कार्यरत कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग करोडौं घुस डिलमा गैर कानुनी कार्य गरेको विशेष स्रोतले बीमापोष्टलाई जानकारी गराएको छ । मुक्ति श्रेष्ठ यसअघि रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपिओ निष्काशनमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानविनमा परेका व्यक्ति हुन् । उनै श्रेष्ठको डिजाइनमा गार्डियन माइक्रो लाइफलाई गैर कानुनी रुपमा आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसामू शपथ लिएपछि तत्कालिन कामु अध्यक्ष महेश बराल
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैर कानुनी रुपमा गार्डियन माइक्रो लाइफलाई आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिएसँगै विदेशमा रहेर रगत पसिना बगाउनेहरु लाखौं सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन् ।
गार्डियन माइक्रो लाइफले बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई खुल्ला गरेको आईपिओमा ४७ हजार ६५९ जनाले २५ करोड ८३ रुपैयाँको आवेदन दिएका थिए ।