पाथीभरा केबलकार विवादः लालिगुराँस काटेको विषय थप पेचिलो, देशभर आन्दोलन चर्किंदै

काठमाडौँ । ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारको विषयलाई लिएर भएको विवाद थप चर्किएको छ। ‘नो केबलकार’ को विरोध गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अहिले देशव्यापी बन्दै गएको हो ।
गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीच भएको झडपमा दुई जना आन्दोलनकारीलाई गोली लागेपछि आन्दोलन झन् उग्र बनेको थियो। हाल नेपालका पूर्वी क्षेत्रदेखि काठमाडौँसम्म प्रदर्शन जारी रहेको छ। सोमबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा सयौँ प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनलाई साथ दिन राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो समेत पुगेको थिए ।
आन्दोलनकारीहरूले पाथीभरामा केबलकार निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय फुल लालिगुराँस काटिएको भन्दै चर्को आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले लालिगुराँसको कटानीमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा ‘प्रहरी दमन बन्द गर’, ‘असक्षम गृहमन्त्री राजीनामा दे’, ‘धर्ममा व्यापारिकरण बन्द गर’, ‘चन्द्र ढकाल मुर्दावाद’, ‘केबलकार हामीलाई चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाइएका थिए।
आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माण तत्काल रोक्न र गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २.७ किलोमिटर दूरीमा केबलकार निर्माण भइरहेको छ। आन्दोलनकारीहरूले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमी स्थल भएकाले क्षेत्रको धार्मिक महत्व यथावत् राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको जिम्मा लिएको छ। तर स्थानीय समुदायले धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदामा क्षति पुग्ने भन्दै निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्।
केबलकार निर्माणविरुद्ध आन्दोलनरत समूहहरूले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर र ताप्लेजुङ सदरमुकाम जोड्ने मुख्य सडकमा यातायात बन्द गरेका छन्। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लामा आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
प्रहरी दमनका बाबजुद आन्दोलन थप उग्र बन्दै गएको छ। काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन चर्किरहेको छ। आन्दोलनकारीहरूले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।