कर्मचारीको संख्या घटाउने सरकारको निर्णय, यस्तो बन्यो नयाँ मापदण्ड (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या घटाउने भएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जारी गर्दै केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानिय तहका कर्मचारी घटाउने भएको हो ।

‘नेपाल सरकारको केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानीय संरचनाहरू क्रमशः कम गर्ने र तअनुरूप विद्यमान दरबन्दीको सङ्ख्या घटाउने गरी सङ्गठन पुनर्संरचना गर्दै सङ्गठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाउँदै लगिनेछ’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

त्यस्तै तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार तारे होटलहरुका गर्ने नपाउने समेत मापदण्ड तयार भएको छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ जनाएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नु परेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नु समेत भनिएको छ ।

सरकारी निकायको तोकिएको जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निकायले नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न नपाउने मापदण्डमा भनिएको छ ।

यता, विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथी सत्कारका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाईने भएको छ ।

उक्त मापदण्ड माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ ।