वातावरण संरक्षणको फैसलाले इप्पानलाई छटपटी, सर्वोच्चको आदेश उल्टाउन नेताको दैलोमा गुहार

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई लिएर असन्तुष्ट भएको छ । अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने आदेश दिएपछि इप्पान छटपटिमा रहेको हो । आदेशले देशको वातावरणीय संरक्षणलाई बलियो बनाउने संकेत गरे पनि इप्पान भने ऊर्जा उत्पादनमा अवरोध आउने भन्दै यसको विरोधमा लागेको छ।

राजनीतिक पहुँचमा स्थापना भएका परियोजनाहरूले निकुञ्ज, आरक्ष र जैविक विविधतालाई क्षति पु–याएको भन्दै विभिन्न पर्यावरणीय समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चको आदेशले वातावरणीय विनाशलाई रोक्दै दिगो विकासको सुनिश्चितताका लागि मापदण्ड स्थापित गर्ने विश्वास गरेपनि इप्पान निरन्तर आपत्ति जनाइरहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले २६७ वातावरणीय संरक्षणलाई प्रभाव पर्ने आयोजना प्रभावित भएका हुने छन् । जसअन्तर्गत १९ हजार ७३६ मेगावाट बराबरका निर्माणाधीन तथा स्वीकृत आयोजनाहरू रोकिएका छन् । साथै, अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका २० हजार मेगावाट बराबरका परियोजनाहरू पनि प्रभावित हुने छ । इप्पानले यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गर्दै तत्काल पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी फैसलाप्रति पुनर्विचार गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो । तर, अदालतको निर्णय बदर गर्न नसक्दा इप्पानले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको दैलो चहार्न थालेको छ ।

इप्पानका प्रतिनिधिहरूले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकहरूलाई भेट गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सचेतकहरूलाई पनि भेट्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

तर, अदालतको यो निर्णयले दिगो विकासको लागि वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । जैविक विविधताको रक्षा र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि यस प्रकारको कदम अनिवार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ । सर्वोच्चको आदेशले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णयले वातावरणीय विनाश रोक्ने विश्वास गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, र आरक्षणमा पर्ने आयोजना निर्माण गर्दा जैविक विविधता, वन्यजन्तु, र प्राकृतिक स्रोतहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको छ ।

विगतमा राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा स्वीकृत भएका केही परियोजनाहरू विवादित बनेका थिए । ती आयोजनाहरूले वातावरणीय मान्यता र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको देखिएको थियो । अदालतको यो आदेशले वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासको लागि नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

पर्यावरण संरक्षण अभियन्ताहरूले अदालतको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणले वनस्पति तथा जीवजन्तुको बसोबास क्षेत्र नष्ट हुने र जैविक विविधता खतरामा पर्ने बताए । अदालतको आदेशले दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न देशलाई सक्षम बनाउने उनीहरूको विश्वास छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालको वातावरणीय संरक्षण प्रयासलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । जैविक विविधताको रक्षा, वन्यजन्तुको संरक्षण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगका लागि अदालतको यो निर्णय ऐतिहासिक मानिएको छ । वातावरणीय मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दबाबका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणलाई नोक्सान पु¥याउने खतरा थियो । यो आदेशले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरणीय सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

पर्यावरणीय संरक्षणका मापदण्डलाई पालना गर्दै ऊर्जा उत्पादनको वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने हो भने यो आदेशले ऊर्जा संकट सिर्जना नगरी दिगो विकासको ढोका खोल्ने छ । जैविक विविधताको रक्षा र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगले देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्षम बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

इप्पानको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया र राजनीतिक दलहरूको दैलो चहार्नुको सट्टा वातावरणीय मापदण्डलाई पालना गर्दै वैकल्पिक समाधान खोज्न उनीहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

जलवायु परिवर्तनको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, पहुँचका आधारमा जलाधार विनाश रोकिने