‘१० वर्षपछि पनि पुनर्निर्माणका मार्गमा अड्चन: २०७२ को भूकम्पका घाउ अझै छैन भरिएका’

१० वर्ष पहिले, २०७२ सालको वैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको ७.८ म्याग्नीच्युटको भूकम्पले नेपाललाई मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वलाई एक गहिरो धक्का दिएको थियो। गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर आएको उक्त भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यका सहित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप र अन्य प्रभावित क्षेत्रहरूमा कति ठूलो क्षति पुर्याएको थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई स्मरण छ। १० वर्षको समयावधि बितेपछि, यो लेखमा हामी भूकम्पको तत्कालीन प्रभाव र पुनर्निर्माण प्रक्रियाको अवस्थाको समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौं।

नेपालको भूकम्पको असर सन्देशमा कुनै पनि देशका लागि गम्भीर थियो। सबैभन्दा पहिले, मानिसहरूको जीवनमूल्य, हजारौं घर, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक संरचनाहरू र धरोहर स्थलहरू भत्किए। सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार, भूकम्पका कारण ८,८७२ जनाले ज्यान गुमाए र २,००,००० भन्दा बढी मानिस घाइते भए। १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू घरबारविहीन भए। काठमाडौँ उपत्यकामा भत्किएका संरचनाहरूका कारण पैदलयात्रा गर्न पनि कष्टकर थियो।

त्यस्तै, नेपालका प्रमुख सांस्कृतिक स्थलहरू जस्तै पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, ललितपुरको कोलाज, भैरहवा र अन्य धरोहर स्थलहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो। विश्व धरोहरको सूचीमा रहेका यी स्थलहरू नेपाली इतिहास र संस्कृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा थिए। यसले न केवल राष्ट्रिय स्तरमा, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाललाई गम्भीर संकटमा डुबायो।

भूकम्पपछि नेपाल सरकार र विभिन्न अर्गनाइजेसनले पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाई। प्रमुख योजना भनेको ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ को स्थापना थियो। यसले प्रभावित क्षेत्रका लागि पुनर्निर्माणको लागि २०७२ सालदेखि काम सुरु गरेको हो। प्राधिकरणको उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रका संरचनाहरूलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउने थियो।

पुनर्निर्माणमा सरकारले ३ किस्तामा अनुदान योजना पनि घोषणा गर्‍यो, जसले घर पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सरकारले कुल ७५०,००० रुपैयाँको अनुदान प्रस्ताव गरेको थियो।

तर, पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षाकृत छिटो र प्रभावकारी भएको छैन। केही क्षेत्रहरूमा काम ढिलो भएको छ भने, अन्य स्थानहरूमा योजना पूरा गर्न अवरोध उत्पन्न भएका छन्। आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक चुक, र स्थानीय स्तरमा अव्यवस्था पुनर्निर्माणको कार्यमा धेरै अवरोध उत्पन्न गरेको छ। साथै, पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापनका लागि अझै पनि थप सुधारको आवश्यकता रहेको छ।

पुनर्निर्माणको कार्यमा केही प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भनेको ‘पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ’ हो। नेपालमा विभिन्न सरकारी निकायहरू, स्थानीय प्रशासन, र नागरिक समाजसँगको समन्वयको कमीले पुनर्निर्माण कार्यलाई ढिलो गराएको छ। सरकारले दिइएको अनुदान र अन्य सहायता सन्चालनमा विभिन्न समस्याहरू रहेको छ।

दोस्रो प्रमुख चुनौती भनेको ‘विपदमा पर्नु र पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन कोषको अभाव’ हो। भूकम्पपछि का बाह्य र आन्तरिक दाता सहयोगका बावजूद पनि पुनर्निर्माणको कार्य सन्तोषजनक स्तरमा पुग्न सकेको छैन। वित्तीय अनुदानको असमान वितरण, सरकारी अनियमितता र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक स्थितिको ठीक मूल्याङ्कन नहुनुले यो प्रक्रिया ढिलो भएको छ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि कार्यकारी र प्रशासनिक अवरोधले पनि समस्या ल्याएको छ। सरकारी निकायहरूले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगरेको कारण यसका लाभ लक्षित समुदायसम्म पुर्याउन कठिनाइ भएको छ।

भूकम्पका कारण नेपाली समाजमा आएको परिवर्तन पनि महत्वपूर्ण छ। २०७२ को भूकम्पले नेपाली समाजलाई एकजुट पार्ने काम गरेको हो। विपद्का बेला विभिन्न संघसंस्थाहरू, नागरिक समाज र स्वयंसेवकहरूले सहयोग गर्न थाले। भूकम्पपछि धेरै घर र संरचनाहरू पुनर्निर्माण भए, र कतिपय स्थानमा संरचनाको डिजाईन आधुनिक र प्राविधिक रूपमा सुधारिएको छ। यसले नेपाली समुदायको धैर्य र सहनशीलता पनि देखायो।

तर, अहिले पनि केही क्षेत्रहरूमा निर्माणकार्य पूर्ण भएको छैन र कतिपय क्षेत्रहरूमा अझै पनि पीडितहरूको घाउहरू ताजै छन्। १० वर्षको समयावधि बितेपछि, २०७२ को भूकम्पका घाउहरू ताजै छन्। अझै पनि काठमाडौँ उपत्यका र अन्य भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अव्यवस्थित र अधुरो देखिन्छ।