नेपाललाई सामाजिक सञ्जालको बेवास्ता, बन्द गर्न किन डराइरहेको छ सरकार ?
काठमाडौँ । २०८० सालको फागुन महिनामा नेपाल सरकारले डिजिटल सुरक्षा र अनलाइन अपराध नियन्त्रणको उद्देश्यले प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो कदमलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको थिएन, तर सरकारको निर्णयले निश्चितत: नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने थियो। एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख प्लेटफर्महरूले सरकारले गरेको निर्देशनलाई अनदेखा गरिरहेको छ। यो अवज्ञा केवल प्लेटफर्महरूको पक्षबाट मात्र होइन, सरकारको डिजिटलीकरण नीतिको लागि पनि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। अब नेपाल सरकारलाई आफ्नो डिजिटल नियमन र सुरक्षा पद्धतिमा कडा कदम चाल्नु पर्ने समय आएको छ।
नेपालको डिजिटल जगत यत्रा गर्नको लागि अहिलेको समयमा के गर्ने भन्ने सोचमा छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र गूगल जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको थियो उनीहरूले नेपाल सरकारको नियमनलाई स्वीकार गर्दै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर, ती प्लेटफर्महरूले यसलाई हल्का रुपमा लिएका छन्। सरकारको आदेशलाई पन्छाउँदै यी कम्पनीहरूले नेपालको नियमलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो कार्य जारी राखेका छन्। यसले नेपाल सरकारलाई ठूलो असमझमा पार्दैछ। सरकारको नियम र निर्देशिकालाई चुनौती दिँदै यी डिजिटल प्लेटफर्महरूको दवाबले देशको आर्थिक र डिजिटल भविष्यको सन्दर्भमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
नेपालको सामाजिक सञ्जाल क्षेत्रमा आजकल सबैभन्दा चर्चित प्लेटफर्महरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र ट्विटर छन्। यी प्लेटफर्महरू नेपाली समाजका हरेक तह र वर्गका लागि सूचना र सञ्चारको मुख्य स्रोत बनेका छन्। व्यापार, शिक्षा, समाचार, मनोरञ्जन, र सामाजिक संवादको लागि यी प्लेटफर्महरूको महत्त्व अत्यन्त ठूलो छ। यस्ता प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्ने सरकारको प्रयास प्राविधिक, कानूनी र आर्थिक दृष्टिले सही देखिन्छ, तर यसका पछाडि रहेका विभिन्न कारणहरूले यसलाई कठिन बनाएको छ।
प्रथम, यी प्लेटफर्महरूका लागि नेपाल जस्तो सानो बजारमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया एक थप अनावश्यक कदम जस्तो देखिन सक्छ। मेटा (फेसबुक र इन्स्टाग्राम), गूगल (युट्युब र गूगल सर्च) जस्ता कम्पनीहरूका लागि नेपाल जस्तो सानो बजारमा कुनै ठूलो अर्थतन्त्र नहुन सक्छ। उनीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रमुख नीतिहरूलाई स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको कानूनी दायरामा राख्न रुचाएका छैनन्। यसबाहेक, यी प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्ने निर्देशिकाले उनीहरूको संचालनमा ठूलो प्रतिबन्ध ल्याउने डर पनि उत्पन्न भएको छ।
नेपाल सरकारको उद्देश्य डिजिटल क्षेत्रमा नियन्त्रण र अनलाइन अपराध नियन्त्रण गर्नु हो। अहिलेको समयमा नेपालमा अनलाइन अपराधको दर बढेको छ। साइबर अपराध, अनलाइन ठगी, भ्रामक सूचना र नफरत फैलाउने सामग्रीले नेपालको डिजिटल समाजलाई प्रभावित पारिरहेको छ। यसैले, सरकारको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिइनु पर्ने हो। यद्यपि, दर्ता नगरेको कारण यी प्लेटफर्महरूलाई सरकारले कारवाही गर्न नपाउँदा सरकारको नीतिको प्रभावकारिता शून्य बन्न सक्छ।
नेपाल सरकारले ल्याएको नियम र निर्देशिका केवल एक कानूनी कदम मात्र होइन, यो एक चेतावनी पनि हो। डिजिटल कम्पनीहरूले जति ठूलो र प्रभावशाली भए पनि, तिनीहरूलाई स्थानीय सरकारका नियमहरू र कानूनी ढाँचामा काम गर्न आवश्यक छ। यसैले, यस कदमले नेपालको डिजिटल सुरक्षा र नियमनमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यदि यसलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गरिन्छ भने।
नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्महरू केवल सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, तर यी प्लेटफर्महरूको अस्तित्व साना व्यवसाय र व्यवसायीहरूको लागि जीवन र मरणको प्रश्न पनि हो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरूमा डिजिटल मार्केटिङ र अनलाइन विज्ञापनका माध्यमबाट लाखौं नेपाली व्यवसायीहरू आफ्नो उत्पादन र सेवा प्रक्षेपण गर्दै आएका छन्। यी प्लेटफर्महरूले नेपालका साना व्यवसायहरूको लागि ठूलो बजारको निर्माण गरेका छन्। यदि यी प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारले दर्ता नगरेको कारण ठप्प पार्छ भने, नेपालको व्यापारिक प्रणालीमा ठूलो आघात आउनेछ।
नेपालका साना व्यवसायीहरूलाई अनलाइन प्लेटफर्महरूमा राम्रो परिणाम देखिन थालेका छन्। यसले व्यापारको विक्रीलाई बढाएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा परिपक्व बनाएको छ। तर, यी प्लेटफर्महरूको अवज्ञाले व्यवसायको निरन्तरता र अनलाइन व्यापारमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ। अनलाइन समाचार पोर्टल र युट्युब च्यानलहरू नेपाली समाचार र सूचनाको प्रमुख स्रोत बनेका छन्। यदि यी प्लेटफर्महरू बन्द भए भने, जनतालाई सूचना प्रवाहमा ठूलो बाधा आउनेछ। परम्परागत सञ्चार माध्यमहरू जस्तै रेडियो र टेलिभिजनसँगै अनलाइन मिडिया पनि आजको समयमा महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेका छन्। यी प्लेटफर्महरूको बन्दले जनताको सूचना पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ।
नेपाल सरकारले डिजिटल नियमनको लागि उठाएको कदम कानूनी दृष्टिले ठुलो महत्व राख्दछ। यी प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगर्ने निर्णय नेपालको कानूनी क्षेत्रको कमजोरीलाई उजागर गर्दछ। साथै, यसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। सरकारले यसलाई एक चुनौतीको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि यी प्लेटफर्महरू बन्द भए भने, डिजिटल बजार र विज्ञापन क्षेत्रमा ठुलो कमी आउने छ। यसले व्यवसायिक गतिविधिहरूमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने छ।
नेपाल सरकारको डिजिटल नीति र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता नीतिका बीचको सम्बन्ध जटिल छ। यद्यपि, सरकारको उद्देश्य स्पष्ट छ – डिजिटल सुरक्षा र अनलाइन अपराध नियन्त्रण गर्नु। तर, यसका कारण व्यापार, सूचना प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा ठुलो असर पर्ने सम्भावना छ। अब, नेपालको डिजिटल भविष्यको निर्णय सरकारको हातमा छ। यस कदमको लामो र छोटो अवधिमा के परिणाम आउने हो, त्यो भविष्यले नै बताउँछ।
