बीमा प्राधिकरणको पत्रले बीमा कम्पनीहरु आतंकित, करोडौं जरिवाना असुलिँदै

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई हालै पठाएको जरिवना असुली तथा कारवाही सम्बन्धी पत्रले सिंगो बीमा क्षेत्र आतंकित बन्न पुगेको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुको एक्चुरी भ्यालुएशन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ल्याट परिक्षणका कारणले हुने ढिलाईबारे नजरअन्दाज गर्दै कारवाही गर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि सिंगो बीमा क्षेत्र आतंकित बनेको हो । गत आइतबार र सोमबार दर्जन भन्दा बढि कम्पनीहरुलाई करोडौं रुपैयाँ जरिवना तिराउने उद्देश्यले पत्र काटेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामा बीमा क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञानको समस्या देखिएको भन्दै बीमा उद्योगमा चर्चा भइरहेको छ ।

बीमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डेढ दर्जन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा ऐनको दफा ८४ बमोजिमको वित्तीय विववरण समयमा पेश नगरेको तथा वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दाका बखत लिखित रुपमा दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ युगेश भक्त बादे श्रेष्ठले बीमा बीमा प्राधिकरणले पत्र काटेको तथ्य स्वीकार गर्दै थप प्रतिक्रिया दिएनन् ।

बीमा ऐनको दफा ८४ तथा दफा १३८ अनुसारका समयमा वित्तीय विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पेश नगर्ने बीमा कम्पनीहरुले दैनिक एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढि जरिवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक एक लाख रुपैयाँको दरले जरिवना असुल गर्दा केही बीमा कम्पनीहरुले करोड रुपैयाँ भन्दा बढि जरिवनना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा एक्चुरियल भ्यालुएशन गर्न नसक्ने बिषय नेपाली बीमा क्षेत्रमा पुरानो समस्या हो । स्वदेशमा एक्चुरी नहुनु, देशले एक जना पनि एक्चुरी पाल्न नसक्नु, बीमा प्राधिकरणले समेत एक जना पनि एक्चुरी नियुक्ती गर्न नसकेको यथार्थलाई बुझ्दै नबुझी बीमा कम्पनीहरुबाट करोडौं रुपैयाँ असुली गर्ने मनसाय राखेर पत्र काटिएको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरु समेत नयाँ छन् । उच्च व्यवस्थापनमा सबै जना नयाँ भएपछि बीमा क्षेत्रको नियमनमाथि प्रश्न उठ्ने गरी पत्र काटिएको हो । हाल काटिएको पत्र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा एउटै बीमा कम्पनीले करोडौं रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजिले समेत जरिवना तिर्नु पुग्दैन ।

वित्तीय विवरणको समय सीमाबारे बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेको फरक धारणा रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘वित्तीय विवरणमा ढिलाई हुनुको कारणहरुमा बीमा कम्पनीहरुको लापरवाही मात्रै जिम्मेवार छैनन् । अन्य कम्पनीहरुको जस्तो नियम बीमा क्षेत्रमा लागू गर्न सम्भव हुँदैन । बीमा भन्ने वित्तिकै जोखिम मूल्याङ्कन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट मात्रै जोखिमको सही र वास्तविक मूल्याङ्कन हुनसक्दछ ।’

यसअघि सुर्य सिलवालको पालामा पनि यो बिषय उठेको थियो । तर, व्यवहारिक रुपमा सम्भव नहुने तथ्य बुझेपछि पुनः रोकिएको बिषय अहिले फेरि उठाइएको हो ।

नेपाल बीमाको एक्चुरी मूल्याङ्कन कुनै एक जना पनि जनशक्ति छैनन् । बीमा प्राधिकरणमा समेत एक्चुरी भ्यालुएशन गर्ने जनशक्ति नभई भारतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा एक्चुरी भ्यालुएशन भारतमा गर्नुपर्ने र प्राधिकरणबाट समेत भारतमै पुर्याएर एक्चुरीको परिक्षण गर्नुपर्ने हुँदा जीवन बीमा कम्पनीहरुको यो प्रक्रिया पुरा गर्न छ महिनादेखि एक बर्षसम्म समय लाग्ने गरेको छ । नेपाल साना आकारको व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरीका लागि करोडौं रुपैयाँ शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सस्तोमा एक्चुरी गर्ने कम्पनीहरु प्रतिक्षा सूचि लामो हुँदा समस्या पर्दै आएको बीमा क्षेत्रको यथार्थ समस्या बीमा प्राधिकरणले बुझ्न नचाहेको हो वा बुझ्न नखोजेको आश्चर्यको बिषय छ, एक सिईओले भने ।

प्राधिकरणका उच्च तहका नेतृत्वले बीमाभित्रको यही प्राबिधिक पक्ष बुझ्न नसक्दा बीमा क्षेत्रमा समस्या देखिन आएको छ । केही दिन अघि सिईओहरुलाई बोलाएर सौहार्दपूर्ण तरिकाले मन बुझ्ने प्रयास गरेकोमा अर्को हप्ता नै सिंगो व्यवसाय नै आतंकित हुने गरी पत्राचार भएपछि छक्क परेको बीमापोष्टको सम्पर्कमा आएका एक सिईओले आफ्नो अनुभव सुनाए ।