अनियमिततामा डुबेका सार्वजनिक संस्थान: जनताको ढुकुटीबाट चर्को घाटा, बेच्नमा लट्ठिँदै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले स्वामित्व लिएको सार्वजनिक संस्थानहरूमा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरे पनि त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने प्रतिफल अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८२’ ले सो तथ्य उजागर गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल ४३ वटा सार्वजनिक संस्थान क्रियाशील छन् । तीमध्ये १५ वटा घाटामा छन् भने बाँकी २८ वटा संस्थान नाफामा छन् । तर नाफामा रहेका संस्थानको पनि प्रतिफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्दो क्रममा देखिएको छ । विगत केही वर्षयता सरकार सार्वजनिक संस्थानमा बारम्बार ठूलो लगानी गरिरहेको छ । सरकारी लगानीमध्ये धेरैजसो उत्पादनमूलक, सेवा प्रदायक वा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित छन् । तर यस्ता संस्थानले अपेक्षाकृत नाफा दिन सकिरहेका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा नाफामा रहेका २८ संस्थानबाट जम्मा ४२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४८ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा १३ प्रतिशतले घटेको हो । लाभांशदर पनि घट्दै गएको देखिएको छ ।

घाटामा रहेका १५ संस्थानको कूल घाटा १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १५ अर्ब ४० करोडको तुलनामा झन्डै ९ प्रतिशत बढी हो । यसले घाटा व्यहोर्नुपर्ने संस्थानको संख्या घटेपनि घाटाको भार झन् बढेको छ । यति ठूलो लगानी, यति कम प्रतिफल र बढ्दो घाटाको अवस्था कुनै पनि हिसाबले सरकारको लागि सन्तोषजनक छैन ।

नेपाल वायु सेवा निगम, हेटौंडा सिमेन्ट, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थानजस्ता संस्थान दशकौंदेखि घाटामा छन् । कतिपय संस्थानले त लगातार १० वर्षभन्दा बढी समय घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । तर सरकारले यिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । घाटा व्यहोर्ने संस्थानलाई सुधार गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि यहाँ न त गम्भीर समीक्षा हुन्छ न त ठोस सुधार योजना बनाइन्छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम घाटा व्यहोर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्थानका रूपमा देखिएको छ । विगत केही वर्षमा निगमले लिएको ऋण र त्यसको ब्याज मात्र तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निगमको घाटा १६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नयाँ जहाज खरिद गर्न ऋण लिइएको थियो तर त्यो ऋणसमेत समयमै तिर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । व्यवस्थापनको असक्षमता, रणनीतिक योजना अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा निगमलाई लिइएको छ ।

हेटौडा सिमेन्ट उद्योग एक अर्ब ५० करोड ६४ लाख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र एक अर्ब १५ करोड ९६ लाख र सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुई अर्ब ४७ करोड चार लाख रूपैयाँ बराबरको सञ्चित नाफा नोक्सानी व्यहोरेको छ। खानेपानी संस्थानलगायतका अन्य सेवा प्रदायक संस्थानहरूमा अनुत्पादक खर्च अत्यधिक रहेको, प्रशासनिक लागत बढ्दो क्रममा रहेको र सेवा प्रवाह कमजोर रहेको पाइएको छ । संस्थानहरूमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो, पारदर्शिता अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक र योग्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी छ ।

यी संस्थानहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दा सरकारको सम्पत्ति जनताकै करको पैसाबाट बनाइएका संस्थानहरू सञ्चालनका लागि खर्च भइरहेको भए पनि त्यसबाट आम जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा वा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । बरु सरकारी ढुकुटीबाट यिनको घाटा पूर्ति गर्न, तलब–भत्ता वितरण गर्न र प्रशासनिक खर्च धान्न करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । सरकारको लगानीले उत्पादन वा सेवा विस्तार नभई घाटा बढाउनु चिन्ताको विषय हो ।

४३ संस्थानमध्ये ६ संस्थानले मात्र लेखा परीक्षण गराएका छन् भने ३ संस्थानले तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण नगरेको अवस्था रहेको छ । यसरी लेखा परीक्षणको अभावमा संस्थानको आन्तरिक आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । लेखापरीक्षण नगरेका संस्थानहरूलाई कारबाही नगरी बाँकी राख्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार कदम हो । पारदर्शिता अभावका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुरुपयोगको जोखिम झन् बढेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र संकटमा परिरहेको बेला सार्वजनिक संस्थानहरूबाट पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल आउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउनुपर्ने संस्थानहरू उल्टै ढुकुटीमा भार बनेको अवस्था अब चुप लागेर बस्ने विषय होइन । सरकारले यदि तुरुन्तै सुधारका लागि स्पष्ट खाका, समयसीमा र कार्यान्वयन नीति ल्याउनु पर्छ । तर, सरकारको ध्यान ब्यवस्थापन भन्दा निजि क्षेत्रलाई बेच्न तिर सक्रिय भएको देखिएको छ । घाटामा गएका वा अल्पसक्रिय संस्थानलाई व्यवस्थापन सुधारको सट्टा निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा बेच्ने, भाडामा दिनेसम्मका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कतिपय संस्थानमा निजीकरणका नाममा राजनीतिक भागबन्डा र साख समेट्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसले सरकारी प्रतिबद्धताको विसंगति मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ र स्रोतमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम बढाएको छ ।