प्राधिकरणको अपरिपक्क निर्णयले नेपाली पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु समस्यामा
काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अपरिपक्क निर्णयको कारण पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणले डलर साट्ने सुविधा नदिएपछि पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी संकटमा परेका हुन् । प्राधिकरणले डलर साट्ने सुविधा नदिए पछि नेपाली ब्रोकर कम्पनीले अन्य विदेशी कम्पनीहरूसँग सहयोग लिने गरेका छन् । जस बापत उनीहरुले प्राप्त कमिशनको आधा रकम उनीहरुलाई बुझाउनु बाध्यता नेपाली पुनर्बीमा दलाल(ब्रोकर) कम्पनीहरुलाई रहेको छ ।
बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको व्यवसायिक मध्यस्थकता तथा पुनर्बीमा सम्बन्धी विशेषज्ञ प्राविधिक परामर्श सेवा दिने उदेश्यले नेपालमै स्थापना गरिएको नेपाली पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर)हरु समस्यामा परेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार बीमा कम्पनीलाई मात्रै डलर साट्न दिने सुविधा रहेको छ । नेपाली पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर)हरुलाई भने यो अधिकार दिइएको छैन । सो कारण पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनीहरु समस्यामा परेका हुन् । यसअघि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले यो बिषयमा राष्ट्र बैंकलाई घच्घचाएपनि हालका अध्यक्ष शरद ओझाले भने कुनै चासो नदिएको पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) कम्पनीका अधिकारीहरुको गुनासो रहेको छ ।
प्राधिकरणमा यो समस्या लिएर जाँदा प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै नेपाली ब्रोकर कम्पनीका सिईओहरुले गुनासो गरेका छन् । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्राधिकरणले पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर)माथिको समस्या भने वेवास्ता गरेको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।
२०७८ सालअघि विदेशी ब्रोकर कम्पनीको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गर्दै तत्कालिन बीमा समितिले पुनर्बीमा दलाल(ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ साउन १० गते १० कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । प्राधिकरणको मापदण्ड पूरा गरेर संचालनमा ल्याएका ती ब्रोकर कम्पनीहरुले संचालनमा आएको तीन बर्ष सम्म पनि प्राधिकरणको अपरिपक्क निर्णयको अनुसार उल्लेखनीय कारोबार गर्न नसकेकोमा स्वीकार गर्दछन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले डलर साट्ने सुविधा नदिएपछि पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी संकटमा परेका छन् । विदेशी बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने बाटो नै नखुलाइ दिएपछि ब्रोकर कम्पनीहरू संकटमा परेका हुन् ।
विदेशी कम्पनीको मध्यस्थताको काम गर्दा ब्रोकर कम्पनी आफैले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भुक्तानी पठाउन लागि उनीहरूसँग डलर साट्ने सुविधा नभएकोले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता एबम् निर्देशक सुशील देव सुवेदीले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैँकको ऐन अनुसार बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई मात्रै डलर साट्न दिने सुविधा रहेछ । बाँकिमा पत्राचार गरेपछि र केही निश्चित मापदण्ड लागू गनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हामीले राष्ट्र बैँकलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भने कुनै प्रतिकृया नआएको सुवेदी बताँउछन् ।
