देशैभरी धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ, कृषि बीमाभित्र धान बीमाको अवस्था दयनीय

काठमाडौं । यतिबेला देशैभरी धान रोपाईं भ्याइ नभ्याइ छ । असार १५ भन्ने बित्तिकै सबै काम छोडेर धान रोपाईं गर्ने दिन भनेर बुझिन्छ । देशैभरीका किसानलाई धान रोपाईंले यसरी व्यस्त बनाउँछ कि अरू कुनै कुरामा फुर्सद समेत हुँदैन ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको उल्लेख्य योगदान समेत छ । तर प्रत्येक वर्ष धानमा बाला नलाग्ने, बाढी पहिरोले खेत बनाउने समस्या पनि उस्तै छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा बीऊ बिजनको समस्याको समाधान गर्न सरकारले बाली बीमामा अनुदान नै दिएर सहुलियत बनाएको भए तापनि किसानहरूले भने धानको बीमा गर्न चासो दिएको पाइदैन ।

तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २४ प्रतिशत रहेको छ । सोमध्ये धानले मात्रै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करीब चार प्रतिशत योगदान रहेको छ । कुल कृषि उत्पादनमा धानको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

देशको यति ठूलो धान खेतीमा बीमाको पहुँच पुग्न नसक्नु तथा किसानमा समेत बाली बीमा अन्तर्गत धानको बीमाको चासो नहुनु बीमा क्षेत्र र किसान दुवैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्न पुगेको छ ।
मकवानपुर बकैयाका किसान कृष्ण प्रसाद घिमिरेले धान बीमा गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा किसानलाई थाहा नभएर बीमाको अभ्यास नै नभएको बताउँछन् । धानको बीमा हुन्छ भन्ने कुरा आम किसानलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै चितवन टाँडीका किसान भिमसेन अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्न नमान्ने तथा बीमा गर्न धेरै प्रकारको झन्झटहरू भएकाले कृषि बीमामा किसानको आकर्षण वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन् । उनले चितवनको खेतमा रोपिने धानमध्ये लगभग शतप्रतिशत बीमा नहुने पनि अधिकारीको भनाइ छ ।

कृषि बीमामा धानको बीमा नहुनुमा परम्परागत बीमा गर्ने शैलीबाट सम्भव नभएको बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूबाट पाएको दुःख र सास्ती अनि बीमाको सचेतना गाउँगाउँमा पुग्न नसकेकोले व्यवसायिक कृषि बीमा सम्भव नभएको बीमाविज्ञ डा. घिमिरेको भनाइ छ । ‘बीमाप्रति विश्वास नभएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । यसको लागि कृषि बीमा गर्ने सम्बन्धी छुट्टै बीमा कम्पनी स्थापना गरेर सरकार आफैंले काम गर्नुपर्छ ।’

‘कृषि बीमा सामाजिक बीमा हो । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । सामाजिक बीमालाई व्यवसायिक चासोका साथ काम भइरहेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्ने कम्पनीको रूपमा रुपान्तरण गरेर लघुबीमा तथा अन्य कृषि बीमाको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ’ बीमाविज्ञ डा. घिमिरेले भने, अहिले कृषि बीमामा समस्या नै समस्या छन् । यहाँभित्र जटिलताहरू धेरै छन् । नेपालको कृषि बीमा अत्यन्तै सानो आकारमा भएकोले पनि समस्या भएको हो ।’

बीमाविज्ञ डा. घिमिरेले अब परम्परागत बीमा शैलीबाट अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै मौसममा आधारित कृषि बीमाको अबधारणामा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक व्यक्तिको खेतमा गएर नोक्सानी हेरेर दावी तिर्ने भनेको धेरै पुरानो बिषय हो । सुख्खा, रोग, बीऊ बिजन, प्राकृतिक प्रकोप वा बाढी पहिरो आदिका कारण क्षति हुने गरेको छ । पारामेट्रिक इन्स्योरेन्स लागू गर्नुपर्दछ डा. घिमिरेले बीमापोष्टसँग भने ।

सरकारले लघुबीमा कम्पनीमार्फत बीमाको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए तापनि लघुबीमा कम्पनीहरू सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष सवारी बीमाको हिस्सा ढुकेर बसिरहेका छन् । न्यून आय भएका गरीब जनताको तहसम्म बीमाका पहुँच बृद्धि गर्ने भन्दै लघुबीमा कम्पनीहरूलाई तत्कालीन अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवलाले अर्बौ रुपैयाँ घुस सेटिङमा लाइसेन्स दिएका थिए । अहिले ति लघुबीमा कम्पनीहरू आफैं संकटमा फसिरहेका छन् ।

कृषि बीमामा पिएचडीका स्कलर शिव सुन्दर घिमिरेले कृषि बीमा अन्तर्गत बाली बीमामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । स्कलर घिमिरेका अनुसार कुल कृषि बीमाको एक प्रतिशतभन्दा कम धान बीमा पोलिसी जारी हुने गरेको बताए । साथै घिमिरेले कृषि बीमा र पशुपंक्षी बीमाको अनुपात ९६ः४ को अवस्था रहेको बताउँदै बाली बीमा प्रर्बद्धन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने र बीमा कम्पनीहरूलाई पनि सामेल गराएर सामूहिक पहलको खाँचो रहेको बताए ।

शिव सुन्दर घिमिरले भने, ‘बाली बीमाको पहुँचमा हडलहरू छ । सिंगो कृषि बीमालाई नयाँ रुपमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा कृषि शाखा, संरचनागत निकाय छैन । बीमासँग सम्बन्धित कृषि बीमा, कृषि कर्जालाई हेर्ने छुट्टै फोकलपर्सन तोकेर तालीम दिई दक्ष बनाएर खटाउनुपर्छ ।’

कृषि बीमाबारे जनचेतना अत्यन्तै न्यून छ । हामी वडा र गाउँस्तरमै जानुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुको सक्रियता पनि हुनुपर्छ । कम्पनीहरुकै पूर्वाधारहरु छैन । अभिकर्ताहरुमार्फत गर्नुपर्ने अवस्था छ तर अभिकर्ता नै छैनन् । यो समस्या हल गरिनुपर्छ ।

घिमिरेले कृषि बीमाको हालको प्रक्रियागत झन्झटका कारण झनै घट्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘कृषि विकागले नयाँ वेभसाईटको सर्भरमा डाटा इन्ट्री सिष्टम बनाएको छ । यो सबै काम कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट भर्नुपर्छ । हामी कति जनतामा कम्प्युटर र इन्टरनेट र शिक्षाको पहुँच छ त ? नपढेका सोझा किसानले कृषि बीमाको सुविधा लिनै नसक्ने अवस्था छ । अझ ओटिपी लिनुपर्दछ । जुन कुरा अव्यवहारिक छ’ कृषि बीमाका समस्याबारे घिमिरेले भने।
भारतमा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनामा ९८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । नेपालमा पनि हामीले कृषि बीमा र बाली बीमाबारे जनतामा सचेतना फैलाउने र अनुदान रकम बढाएरै भएपनि प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य कृषि क्षतिबाट किसानलाई जोगाउँनै पर्ने उनले बताए।

बीमा प्राधिकरणकी सहायक प्रबक्ता उप निर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले कृषि बीमाको पहुँच बृद्धि अहिले बीमा प्राधिकरणले नयाँ बीमालेखहरु तयार पारिरहेको बताइन् । ‘स्टेवरीको बीमा गर्दैछौं, घोडाको बीमा हुँदैछ । कृषि बीमा क्षति मूल्याङ्कनकर्ताको तालीम अझै प्रभावकारी बनाउँदैछौं, सर्भेयरहरुलाई आचार संहितामा समेट्न खोजिरहेका छौं ।’ धान बीमामा बीमा प्राधिकरणले अन्नबाली बीमालेख मार्फत गराउँदै आएको उप निर्देशक ज्ञवालीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘धान बीमा देशैभरी भइरहेको छ । बर्खेधान र चैते धान दुवैलाई समेटेर बीमालेख तयार पारिएको छ । नीतिगत र कानुनी रूपमा धान बीमालाई अघि बढाउन कुनै समस्या छैन ।’

नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि बीमा बापत किसानले पाउने ८० प्रतिशत अनुदान रकम कृषि तथा पशु सेवा विभागमार्फत बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गराउने कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ । बीमा प्राधिकरणले कृषि बीमा पोलिसी जारी गर्ने बाहेक कृषि बीमा अन्तर्गत बाली बीमाभित्रको धान बीमामा आम किसानको पहुँच बृद्धिमा अझै थप योगदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गत बर्ष दसैंपछि किसानले धान काटेर भित्र्याउने तयारी गरेको बेला अचानक पानी परेको बेला धानबालीमा बढी क्षति भएको थियो । धेरै किसान कान काटेर भित्र्याउने तयारीमा थिए। काटेको धान कतिपय ठाउँमा बगेको थियो । सो मात्रामा बढी नै क्षति भएको थियो । तर दाबीमा कम्पनीहरुले आनाकानी गरेको कारण कृषकहरु आर्जित भएका थिए।

गत बर्ष अधिकाश किसानले धान बालीको बीमा नगरेको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेकाले बिमालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

किसानले पशुपालन, नगदेबाली, तरकारीको बीमा गर्ने गरे पनि धानको बीमा गरेका छैनन् गत बर्ष क्षतिको ९० प्रतिशत भुक्तानी हुने भएकाले भरथेग हुन्थ्यो। सरकारले धान लगायत खाद्यबालीमा बीमाको कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी भएको छैन। किसानले पनि धान लगायत खाद्यबालीको बीमा गर्न चासो लिएको पाइँदैन।

सरकारले बीमाको ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि किसानले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सातै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर ठोस योजना बनाउने जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।