दुर्गा प्रसाईंको अस्पताललाई ६५ करोड ऋण दिन चार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अदालतको आदेश
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सम्बन्धित पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत झापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आदेश दिएको छ।
अस्पतालले पूर्व सहमति अनुसार कर्जा नपाएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले बैंकहरूलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। आदेशअनुसार मेडिकल उपकरण खरिदका लागि करिब ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालू पुँजीका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदासम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नसमेत अदालतले भनेको छ।
यो मुद्दामा कुमारी बैंक (साविक एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाइएको थियो। २०७५ सालमा गरिएको सहवित्तीयकरण सम्झौता अन्तर्गत यी संस्थाहरूले अस्पताल निर्माणका लागि लगानी गरिसकेका थिए भने पछि थप लगानी गर्ने सहमति समेत भएको थियो।
अदालतले आफ्नो निर्णयमा बैंक र अस्पतालबीच भएको सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौताकै मर्मलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। परियोजनाको आवश्यकताअनुसार वित्तीय सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि बैंकहरू त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको हो। सहमति पश्चात् ऋणीले आवश्यक तयारी गरिसकेको अवस्थामा कर्जा रोक्नु अनुचित हुने आदेशमा उल्लेख छ।
बैंकहरूले भने अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरमा कर्जा दिने अन्तिम निर्णय नभएको, केवल प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको दाबी गरेका थिए। साथै अस्पतालले अघिल्लो कर्जाको किस्ता तथा ब्याज नियमित रूपमा नतिरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यस्तो अवस्थामा थप कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। उनीहरूले अस्पताल सञ्चालनमै रहेको र आम्दानी भइरहेको अवस्थामा ‘असञ्चालित’ देखाएर अदालतलाई भ्रमित पारिएको दाबी समेत गरेका थिए।
तर अदालतले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४को दफा ११ उद्धृत गर्दै पर्याप्त कारणबिना परियोजनालाई क्षति पुग्ने गरी कर्जा रोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०८१ अन्तर्गत सहवित्तीयकरण समूहले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित संस्थाहरूको दायित्व हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
