एमआरपी तत्काल लागू गर्न नसकिने व्यवसायीहरूको अडान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रणाली तत्काल लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन् ।
महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी कार्यान्वयन व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनले सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई लागू गर्न निजी क्षेत्र कत्तिको सक्षम छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति र अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको हालको एमआरपी सम्बन्धी नीति पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको समन्वयमा आएको हो कि हचुवाको भरमा अघि बढाइएको हो भन्नेबारे व्यवसायीहरू अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘हामी उद्योगी व्यवसायीको आजको टड्कारो विषय एमआरपी बनेको छ। के हामी एमआरपी लगाउन सक्छौँ ? सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ ? एमआरपी लगाउन कति हामी सक्षम छौँ ? सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
श्रेष्ठका अनुसार सरकारले एमआरपी लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसको व्यावहारिक पक्षबारे पर्याप्त गृहकार्य नभएको जस्तो देखिएको छ। ‘सरकारले यसलाई अध्ययन गरेर, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर लगाएको हो कि हचुवाको भरमा लगाएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ’ उनले भने।
महासंघ एमआरपी प्रणालीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता र बजारको यथार्थ अवस्थाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले वर्तमान कर संरचना, उच्च भन्सार दर, न्यून विजकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागू गर्न कठिन हुने स्पष्ट पारे।
‘वर्तमान कर प्रणाली र भन्सारको दरबन्दीका कारण हामी एमआरपी लगाउन असक्षम भएका छौँ। न्यून विजकीकरणमा सामान आउँछ, भन्सार दर उच्च छ, चोरी पैठारी व्यापक छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा व्यापक छलफलमार्फत मात्रै यो लागू गर्न सकिन्छ।’
उनले एमआरपी लागू गर्ने विषयमा निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। नीति निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई समेटेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हामी सरकारको विरोधी होइनौँ दुई तिहाइको सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ तर सरकारले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ’ उनले भने।
