कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका बचतकर्ताद्वारा राष्ट्र बैंक घेराउ, निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै चर्कियो आन्दोलन
काठमाडौँ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप लामो समयसम्म फिर्ता नपाएपछि आन्दोलित बचतकर्ताहरूले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्जस्थित प्रादेशिक कार्यालय घेराउ गरेका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत सयौँको संख्यामा रहेका पीडित बचतकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकको मुख्य गेटमा धर्ना दिँदै नाराबाजी गरेका हुन्।
बचतकर्ताहरूले राष्ट्र बैंक घेराउ गर्नुअघि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि समेत प्रदर्शन गरेका थिए। बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध र्याली राष्ट्र बैंक चोक पुगेर घेराउमा परिणत भएको थियो। आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंकमा विश्वास गरेर बचत गरेको भन्दै निक्षेप फिर्ता गराउने जिम्मेवारीबाट नियामक निकाय पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्।
पीडितहरूका अनुसार विगत डेढ वर्षदेखि बैंकमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा उनीहरू गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा हकप्रद शेयर तथा एफपीओमार्फत समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नभएको उनीहरूको आरोप छ। बचतकर्ताहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास जोगाउन राज्यले हस्तक्षेप गरी आफ्नो रकम फिर्ता गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न, बैंकका जिम्मेवार सञ्चालक तथा पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न माग गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण केही समय राष्ट्र बैंकको कार्यालय परिसरको नियमित कामकाजसमेत प्रभावित भएको थियो।
बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा रहेका बैंकका १९ शाखाका बचतकर्ताहरू जेठ १८ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार गत वैशाखमा पहिलो चरणको आन्दोलनपछि बैंक प्रशासन तथा नियामक निकायबाट निक्षेप फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन नभएकाले पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको हो।
बचतकर्ताहरूले निक्षेप फिर्ता नहुँदा दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको बताएका छन्। धेरै परिवारले उपचार, शिक्षा तथा अन्य अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले छोराछोरीको अध्ययन खर्च जुटाउन नसकेको, विवाहका लागि जोगाएर राखिएको रकम निकाल्न नपाउँदा पारिवारिक योजना प्रभावित भएको तथा वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रेमिट्यान्ससमेत बैंकमा अड्किएपछि थप समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्।
पीडित पक्षले बैंकका सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोप लगाउँदै नियामक निकायले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ताका लागि राज्यले पहल गरेजस्तै बैंकमा फसेको सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ताका लागि पनि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
