सञ्चार मन्त्रीलाई साक्षी राखेर करोडौंको ब्रम्हलूट, सरकारले नै रोक्यो निःशुल्क हेर्न पाउने सुविधा
काठमाडौं । यतिबेला नेपालको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम तिमिल्सिना । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भ्रष्टाचार, पारदर्शीता र जनतालाई ठगेर ब्रम्हलूट मच्चाउने जोसुकैलाई कारवाही गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पार्टी हो । तर हिजोदेखि सुरु भएको विश्वकप फुटबल खेलको प्रत्यक्ष प्रशारणमा एकाधिकार कायम गरी ब्रम्हलूट मच्चाउने तत्वहरुले सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनालाई नै साक्षी राखेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेको तथ्य प्रमाणहरुले देखाएको छ ।
विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण विश्वभरका मानिसहरुले टेलिभिजनमा हेरिरहेका छन् । कैयौं देशहरुमा निःशुल्क छ भने केही देशहरुमा शुल्क असुल गरिएको छ । नेपालबाट नजिकै रहेको बंगलादेशमा फिफा विश्वकप पूर्ण रुपमा निःशुल्क चलिरहेको छ भने नेपालमा प्रत्येक टेलिभिजनका लागि झण्डै एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । हिमालयन स्पोट्र्सले पाएको प्रशारण अधिकारलाई वल्र्डलिङ्कसहितका च्यानलहरु व्यापक आम्दानीको माध्यम बनाएका छन् ।
रोचक तथ्य के छ भने यति ठूलो काण्डमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आफै प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ । सञ्चार मन्त्रालयको पत्रको हवाला दिँदै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरणले विश्वकप फुटबल निःशुल्क हेर्न मिल्ने केही साइटहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै यसको रहस्य खुलेको हो । सो सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयले केही बताउन चाहेको छैन ।
दुई दिनअघि बीमापोष्टले मन्त्रालयका अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा विश्वकप फुटबल प्रशारण गर्न र अतिरिक्त शुल्क लिने सम्बन्धमा कसैले पनि अनुमति नलिएको भन्दै पन्छिएका थिए । तर, त्यसको दुईदिनपछि नै सञ्चार मन्त्रालयको पत्र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको पाइएको छ । जसमा नेपालीहरु विश्वकप प्रशारण निःशुल्क हेर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिइएकोछ ।
यसभन्दा अघिल्लो पटक पनि फिफा वल्र्डकपमा नेपालीहरुले यसैगरी सिण्डिकेट गरेर टेलिभिजनमा प्याकेज लिएकाहरुलाई समेत बन्द गरी त्यस्तो दृष्य हेर्नको लागि अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरिएको थियो । सन् २०२२ मा तत्कालिन कांग्रेसका भ्रष्ट नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालिन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिचौलियासँग घुस सेटिङमा टेलिभिजन प्याकेजमा हेर्न पाउने विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि ५०० रुपैयाँ शुल्क लगाउन अनुमति दिएका थिए । उतिबेला पनि ठूलो रकम भ्रष्टाचार भयो भन्दै चर्को विरोध हुँदा पनि भ्रष्ट सत्ताका उन्मत्त शासकहरुले सुनेका थिएनन् ।
अहिले, सञ्चार मन्त्रालयबाट भएका पछिल्ला गतिविधिहरुले बालेन सरकारको भ्रष्टाचार, सिण्डिकेट र माफिया अनि बिचौलिया विहिन देश बनाउने सपना चकनाचुर हुन पुग्ने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
