बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शून्य सहनशीलता नीति, कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा के–के छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यस्थललाई सुरक्षित, मर्यादित र लैंगिकमैत्री बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रस्तावित एकीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावलीमार्फत दुव्र्यवहारमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा अनुशासनात्मक कारबाहीको व्यवस्था गरेको हो।

प्रस्तावित विनियमावलीअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेमा वा त्यस्तो आशय देखिने कुनै कार्य गरेमा तत्काल सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ। त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित कुनै पनि संगठित संस्थाको सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रभावकारी बनाउन ‘ब्ल्याकलिस्ट’ प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा महिला कर्मचारीको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला कार्यस्थलमा हुनसक्ने असुरक्षा र दुव्र्यवहार रोक्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो। यसले विगतमा यस्ता घटनालाई आन्तरिक रूपमा मिलाउने वा राजीनामामार्फत टार्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विनियमावलीको नियम ८२ (१) को खण्ड (च) को उपखण्ड (६) मा शारीरिक स्पर्श मात्र नभई यौनजन्य आशयका शब्द, संकेत वा व्यवहारलाई समेत गम्भीर कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्ता कार्य गर्ने, प्रयास गर्ने वा बोलेर, संकेतमार्फत वा अन्य कुनै माध्यमबाट दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारणका लागि नियम ११४ अन्तर्गत विशेष कार्यविधि तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘आचारसंहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन उपसमिति’ गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त समितिले उजुरी दर्ता, छानबिन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।

समितिमा चार सदस्य रहनेछन्, जसमा दुई महिला र दुई पुरुष अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। महिला सदस्यमध्ये संस्थामा कार्यरत वरिष्ठतम महिला कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यसले पीडितलाई सुरक्षित र विश्वासिलो वातावरणमा उजुरी दिने अवसर प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

राष्ट्र बैंकले यौनजन्य दुव्र्यवहारको परिभाषालाई पनि विस्तारित गरेको छ। शारीरिक आक्रमण मात्र नभई अशोभनीय शब्द, डिजिटल सन्देश, संकेत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारका यौनजन्य व्यवहारलाई दुव्र्यवहारको दायराभित्र राखिएको छ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नमुना कर्मचारी सेवा विनियमावली पनि जारी गर्दै कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा, बढुवा, अनुशासन तथा अवकाश सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विनियमावलीले संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट (ट्यालेन्ट हन्ट) प्रक्रियामार्फत गर्न सकिनेछ। कर्मचारी छनोटका लागि पदपूर्ति समिति गठन गरिनेछ भने नयाँ नियुक्त कर्मचारीले छ महिनाको परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्नेछ।

कर्मचारीलाई व्यवस्थापकीय, अधिकृत, सहायक तथा सहयोगी गरी चार मुख्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। सेवाको प्रकृतिअनुसार स्थायी, अस्थायी, करार तथा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तलब तथा सुविधातर्फ कर्मचारीहरूले संस्थाले तोकेको तलब स्केलअनुसार तलब तथा ग्रेड प्राप्त गर्नेछन्। साथै एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च, ओभरटाइम भत्ता, पोसाक सुविधा तथा विभिन्न प्रकारका कर्मचारी ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

बिदा व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारीले १८ दिन काम गरेबापत एक दिन घर बिदा पाउनेछन्। वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा र १२ दिन भैपरी आउने बिदाको व्यवस्था गरिएको छ। महिला कर्मचारीका लागि १४ हप्ताको मातृत्व संरक्षण बिदा तथा पुरुष कर्मचारीका लागि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता तथा शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएको छ। बढुवाका लागि व्यवस्थापकीय तहमा न्यूनतम तीन वर्ष र अन्य तहमा कम्तीमा दुई वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आचरण तथा अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ समेटिएको छ। कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने, संस्थाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने तथा पूर्वस्वीकृतिबिना अन्य व्यवसाय वा रोजगारीमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ।

अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गराउनेदेखि सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विनियमावलीअनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका स्थायी कर्मचारीले सेवा समाप्त हुँदा सेवा अवधिका आधारमा उपदान (ग्र्याचुइटी) प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्र बैंकको यो नमुना विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।