लघुवित्त एकीकरणमा राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम, अन्ततः खुद्रा कारोबारमै केन्द्रित हुनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच हुने गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संलग्न तालिकाबमोजिम संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र सञ्चालन हुनुपर्नेछ।
यद्यपि, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म भने थोक कर्जासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त अवधिसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न पाउने भएकाले यस व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुग्ने स्पष्ट पारेको छ।
