कर नउठाई खर्च मात्रै गरेर गम्भीर राष्ट्र बन्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर संकलन नगरी खर्च मात्र बढाउँदै जाने प्रवृत्तिले मुलुकलाई जिम्मेवार राष्ट्र बनाउन नसक्ने बताएका हुन्।
उनले आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढाउन नसकिएको अवस्थामा राज्यका दायित्व पूरा गर्न थोरै–थोरै गरेर पनि राजस्व संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘आम्दानी ह्वात्तै बढाउन नसक्दा खर्च धान्न थोपाथोपा गरेर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ। कर नउठाउने, खर्च मात्रै गरिराख्ने हो भने हामी गम्भीर राष्ट्र बन्दैनौँ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नभई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे। बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करसम्बन्धी भ्रम कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित व्यवस्थाले अधिकांश नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक तथा गैर–निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले यो शुल्क सीमित निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा मात्र लागू हुनेछ। निजी विद्यालयमा मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ समता शुल्क तिर्दा त्यसबाट संकलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिने उनले बताए।
यो नीति समतामूलक भएकाले सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने सबै पक्षबाट समर्थन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले २०६४ सालमै यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था सुरु भएको स्मरण गराउँदै अहिले भने मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर विभिन्न कर छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
वाग्लेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको तथा निजी विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च कर कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको बताए।
