प्रस्तावित सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा के–के छन् नयाँ व्यवस्था?

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकअनुसार तस्करी, कर छली, धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैङ्किङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकको प्रस्तावनामा यी विषयमा तत्काल कानुनी सुधार आवश्यक परेको, तर त्यसबेला सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेकाले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त अध्यादेश पछि सङ्घीय संसदमा पेश भई स्वीकृत भइसकेको र नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) मा तोकिएको अवधिभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सोही विषयवस्तु समेटिएको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा संसदमा दर्ता गरिएको सरकारले जनाएको छ।

विधेयकमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हालको व्यवस्थामा सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना विभागमा दिने व्यवस्था रहेकामा अब सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसमेत विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसमेत), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करसम्बन्धी कसुर, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैङ्किङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था रहनेछ।

सरकारले यस संशोधनको औचित्य स्पष्ट पार्दै सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित नभएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयको अनुसन्धान समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट गराउन उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, विधेयकले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। हाल अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानूनबमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तावित संशोधनमा भने विभागबाट अनुसन्धान भएका मुद्दाका हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकील कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइने र अन्य निकायका हकमा भने सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमै पठाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सरकारका अनुसार विभागबाट अनुसन्धान गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी वकील कार्यालयको रायबमोजिम दर्ता गर्न सहज र उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो संशोधन आवश्यक परेको हो।