जलवायु अनुकूलनका लागि नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौं । नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको खाद्य प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाउने उद्देश्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को साझेदारीमा सञ्चालन हुने ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
परियोजना कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत र परम्परागत कृषिमा निर्भर, जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव सुमन सुवेदीका अनुसार यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्रिय सीमाअनुसार स्वीकृत भएको हो। परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
उनका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार स्रोत र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तयार गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भए पनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिइनेछ।
परियोजनाअन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि तथा कृषि–वन प्रणालीको प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न जलवायु बीमा कार्यक्रम पनि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदाय, विशेष गरी महिलाको आयआर्जन वृद्धि गर्न वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। स्थानीय स्तरमा जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी समयमै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेत परियोजनामा समावेश गरिएको छ।
उपसचिव सुवेदीले यस परियोजनालाई नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहकार्यका कारण नेपालले अनुकूलन कोष बोर्डबाट यो परियोजना स्वीकृत गराउन सफल भएको हो।
परियोजनाका लागि लक्षित क्षेत्र तथा लाभग्राही समुदायको छनोट नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जलवायु कोषको बाँडफाँडमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई समेत पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ।
एउटै क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायबाट दोहोरो लगानी हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक समन्वय र पूर्वतयारीसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
