मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ९५ प्रतिशत कर्मचारी करारमा, उपकूलपति र रजिष्ट्रारको भूमिका शंकास्पद

हेटौडा । बागमति प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना अन्र्तरगत स्थापना गरी तीव्र विस्तार भइरहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत करिब ४०० जना कर्मचारी मध्ये १५ जना मात्रै स्थायी छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशत भन्दा बढि कर्मचारीहरु करारको भरमा चलिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानमा कांग्रेस, एमालेले राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाई अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफ्ना आफन्तलाई बिना प्रतिस्पर्धा तोकआदेशको भरमा नियुक्ती दिँदै आएका छन् । आश्चर्य लाग्दो बिषय के छ भने कांग्रेस एमालेले भर्तिकेन्द्र बनाएको प्रतिष्ठानमा रास्वपा सरकार गठन भएपछि पनि सोही राजनीतिक भर्तिकेन्द्रलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
संस्थामा जम्मा ८ जना सहायक स्तरका कर्मचारी र सात जना उप प्राध्यापकहरु स्थायी छन् भने बाँकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सबै अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गरिएको छ । संस्थामा गैर कानुनी रुपमा २०७६ साल असोज २ गतेयता भर्ना गरिएका करारका कर्मचारीहरु प्रत्येक छ महिनामा करार नविकरण गर्दै जागिर खाँदै आइरहेका छन् । जुन पूर्णतः गैर कानुनी हो ।
रोचक कुरा के छ भने सरकारले सार्वजनिक नियुक्तीमा समानुपातिक समावेशी विधिमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई योग्यताको आधारमा नियुक्ती गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साथै द्वन्द पीडितलाई जागिर दिने कुरा संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरेको भएपनि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठानमा केही औसत हिसाब मिलाउनको लागि अपाङ्गता भएका, जनजाति, मधेशीलाई नियुक्ती गरिएको देखिए पनि स्वच्छ, पारदर्शी ढंगबाट कुनै पनि नियुक्त गरिएको छैन ।

उपकूलपति डा. ज्ञवाली र रजिष्ट्रार भिम सागर गुरागाँई
प्रदेश सदरमुकाम हेटौडा अस्पताल र आफ्नै शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दै आएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दैनिक हजारौं मानिसहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ । संस्थामा करिब ४०० कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।
तर, उपकूलपति डा. प्रदिप ज्ञवाली र रजिष्ट्रार भिम सागर गुरागाँईको तजबिजीको भरमा चल्दै आइरहेको छ । सबै गैर कानुनी नियुक्तीहरुमा रजिष्ट्रार गुराँगाईले हालीमुहाली गर्दै आइरहेको छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायहरुमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ती गर्नु पर्नेमा संस्था स्थापना भएको छ बर्ष पुरा हुँदा समेत करारको भरमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, ति कर्मचारीहरुबाट नाजायज फाइदा लिने कार्य भइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक गत असार १ गते पुनः एक दर्जन बढी कर्मचारीहरु नियुक्ती गरिएको छ । उनीहरुलाई रास्वपाको स्थानीय नेतृत्वसँगको सहमतिमा सेटिङमा रजिष्ट्रारले नियुक्ती गरेको चर्चा प्रतिष्ठानभित्र चलिरहेको छ । रास्वपाका सांसद प्रकाश गौतम सातामा एक पटक अस्पताल भिजिट गर्न भन्दै पुग्छन् । सबै कर्मचारीहरु करारमा छन् भन्ने पनि थाहा छ । र, ति सबै गैर कानुनी हुन भन्ने पनि थाहा छ, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि गैर कानुनी हर्कत रोकिएको छैन ।
संस्थामा यति धेरै कर्मचारीहरु करारमा राखेर रजिष्ट्रार र उपकूलपतिले खेल्नुपर्ने भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । एकातिर ९५ प्रतिशत कर्मचारी राख्ने र अर्कोतिर आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पुनः नयाँ कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गर्ने नियत के ? प्रश्न उठेको छ ।











