फर्जी किसान खडा गरी माछाका भुरा वितरण, साढे ७२ लाख भ्रष्टाचार

काठमाडौं । धनुषाको तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा माछाका भुरा वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत नक्कली बिल र फर्जी कृषक खडा गरी ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध आज शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकारले कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय (राहत) कार्यक्रमअन्तर्गत माछाका भुरा वितरणका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, धनुषालाई २ करोड ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर र प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्णले आपसी मिलेमतोमा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ।

अख्तियारका अनुसार केही मात्रामा सरकारी फार्मबाट माछाका भुरा खरिद गरिएको देखिए पनि ठूलो परिमाणमा निजी माछा फार्मबाट खरिद गरेको देखाउन नक्कली बिल तयार गरिएको थियो। यस्तै वास्तविक रूपमा माछाका भुरा नपाएका व्यक्तिहरूको नाममा समेत वितरण गरिएको देखाई फर्जी नाम, ठेगाना र दस्तखतसहितका भरपाई तथा लेखा अभिलेख तयार पारेर सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

यसरी हुँदै नभएका कृषकको नाममा कागजात तयार गरी तथा वास्तविक रूपमा आपूर्ति नै नभएका माछाका भुराको भुक्तानी गरेर ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ सरकारी कोषमा हानी–नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, तत्कालीन लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, तत्कालीन प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्ण तथा सुदिश माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो।

आयोगले तीन जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो असुलउपर, सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ। माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणमाथि भने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार भई गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको छ।