टीएससी दाखिलाको विवरण १० दिनभित्र बुझाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्देशन

२ मंसिर २०८३, बुधबार १८:२१

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग यस्तो विवरण माग गरेको हो । प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण माग गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आय, मर्मतसम्भारबाट प्राप्त आय, उपकरण बिक्रीबाट भएको आम्दानी र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न भनेको छ । साथै, ती सबै शीर्षकको कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाइएको ब्याजको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले प्रत्येक महिनाको आय र त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसबाट सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको आय, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर र वास्तविक रूपमा दाखिला भएको रकमबीचको अन्तर तथा अवस्थाबारे परीक्षण गर्न सकिने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अर्थात् इन्टरकनेक्सन चार्जमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कमध्ये ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*