नेपाल ग्रे लिस्टमा, अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्ला ?

काठमाडौं । नेपाल फेरि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि आवश्यक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी आधारहरू पर्याप्त रूपमा तयार गर्न नसक्दा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो।

एफएटीएफले मुलुकहरूको वित्तीय प्रणालीको निगरानी गर्ने काम गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) तथा आतंकवाद वित्तीयकरण रोक्न प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने देशहरू ग्रे लिस्टमा पर्न सक्छन्। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँदै एफएटीएफले निगरानी सूचीमा राखेको हो। नेपालमा अवैध रूपले आर्थिक कारोबार गर्ने, हुन्डीमार्फत रकम भित्र्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति संकलन गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको बताइन्छ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने देखिन्छ। नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा लगानीकर्ताहरूले ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र मान्ने भएकाले लगानी घट्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू नेपालका बैंकहरूसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउन सक्छन्। विदेशी बैंकहरूले नेपालमा लेनदेन गर्दा थप निगरानी राख्नुपर्ने भएकाले ट्रान्ज्याक्सन ढिलो हुन सक्छ। यसले आयात-निर्यात कारोबारमा असर पुर्‍याउन सक्छ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै देशभित्र विदेशी मुद्राको प्रवाह घट्न सक्छ। वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा विकास सहयोगमा असर पर्न सक्छ। साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालका लाखौं श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा छन्। ग्रे लिस्टमा परेको देशका बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले उच्च जोखिमयुक्त ठान्ने भएकाले नेपालमा पैसा पठाउन झन्झटिलो हुन सक्छ। यसले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा असर पर्न सक्छ। ग्रे लिस्टमा परेका देशलाई कर्जा दिनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले कडा सर्त लगाउने सम्भावना रहन्छ।