सिमेन्ट निर्यात ४२ करोडले घट्योः भारतको आनाकानीले मारमा उद्योगी, किन लागि रहेको छ धक्का ?

काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान दिँदै आएको सिमेन्ट निर्यात पछिल्लो समय निरन्तर खस्किँदै गएको छ। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक देखिएको सिमेन्ट निर्यात चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने घट्दो क्रममा रहेको छ। भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयास गरिरहे पनि विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक कारणले गर्दा निर्यातमा कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा (साउनदेखि माघसम्म) सिमेन्ट निर्यात २०.३७ प्रतिशतले घटेको छ। माघ मसान्तसम्म नेपालले भारततर्फ १२ लाख ५३ हजार टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको छ, जसको कुल मूल्य एक अर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै कम हो। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा २१ लाख ४७ हजार टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारत निर्यात गरिएको थियो, जसको मूल्य २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्ष निर्यात करिब ४२ करोड रुपैयाँले घटेको छ, जसले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई ठूलो झड्का लागेको देखाउँछ।

व्यवसायीहरूका अनुसार भारत सरकारले ‘ब्यूरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड’ (बीआईएस) प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइ गरेपछि नेपाली सिमेन्ट उद्योग प्रभावित भएको छ। अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायतका ठूला निर्यातकर्ता कम्पनीहरूको बीआईएस प्रमाणपत्र महिनौँदेखि नवीकरण हुन सकेको छैन। यस्तै, सिमेन्ट निर्यातका लागि बीआईएस प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिएका धेरै उद्योगहरूले प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्।

समिक्षा अवधिमा नेपालले ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको चार लाख ६४ हजार ७७७ टन क्लिंकर निर्यात गरेको छ भने एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ८८ हजार ६३२ टन तयार सिमेन्ट भारत पठाइएको छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, विशेष गरी चुनढुङ्गा, पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको देश हो। नेपालमा अहिले आधुनिकीकरणसहित सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा शिवम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, बालाजी सिमेन्ट, तानसेन सिमेन्ट र सिजी सिमेन्ट प्रमुख रहेका छन्। यी उद्योगहरूले नेपालको आन्तरिक बजारका साथै भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका थिए।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरण हुन नसक्दा निर्यात प्रभावित भएको बताए। उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरीय छ र विश्वसनीय पनि छ। तर, भारत सरकारले बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा निर्यातमा कमी आएको हो।’

नेपाली सिमेन्ट भारतमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध हुनुका साथै भित्ते विज्ञापन, स्थानीय च्यानल पार्टनरहरूको निर्माण जस्ता उपाय अपनाएर आफ्नो बजार विस्तार गर्दै आएको थियो। तर, हाल गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरणसम्बन्धी समस्या तथा प्राविधिक अवरोधका कारण निर्यात प्रभावित भएको छ।

भारतले नेपाली सिमेन्टका लागि अनिवार्य रूपमा ‘इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ प्रमाणपत्रको माग गर्दछ, जुन प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस वर्ष प्रमाणपत्र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि नेपाली उद्योगहरू समस्यामा परेका छन्।

सिमेन्ट उत्पादनका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत् आवश्यक पर्छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उद्योगहरूको पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ। विद्युत् महसुल तिर्ने विषयमा असहमति हुँदा केही उद्योगहरूको बिजुली आपूर्ति समेत अवरुद्ध हुन पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सिमेन्ट उद्योगका लागि स्थिर नीति र सहज व्यापार प्रक्रियाको आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। भारतसँगको व्यापार नीतिमा स्थायित्व नआएसम्म नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात बढाउन चुनौती हुने देखिन्छ। हाल बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयास भईरहेको बताइए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगले आन्तरिक माग पूरा गरेपछि थप उत्पादनलाई भारत निर्यात गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय निर्यातमा आएको गिरावटका कारण उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। यो समस्या समाधान नभए सिमेन्ट उद्योगमा थप संकट निम्तिन सक्ने संकेत देखिन्छ। सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि भारतसँग व्यापार सम्झौताको ढाँचा सुधार्न नसके नेपाली उद्योगहरू निरन्तर समस्यामा पर्नेछन्। तत्कालीन रूपमा बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउन पहल गरिनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली सिमेन्ट उद्योग दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, तर निर्यात सहज नहुँदा उद्योगहरूको दीर्घकालीन वृद्धि प्रभावित हुने देखिन्छ। यस अवस्थामा नेपाल सरकारले उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुका साथै भारतसँग व्यापार नीतिमा लचकता ल्याउन पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ।