व्यापारिक घराना पोस्न धौवादी फलाम कम्पनी बेच्दै सरकार, करोडौको चलखेल

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडलाई निजी क्षेत्रलाई बेच्ने तयारी सरकारले गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नाममा यो निर्णय ल्याएपछि व्यापक आलोचना सुरु हुन थालेको हो । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगार सिर्जना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र खनिज स्रोतको संरक्षणको नाममा स्थापना गरिएको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडलाई बेच्ने सरकारी तयारीले पुनः एकपटक माफिया पोस्ने खेल अगाडि सारिएको कुरा पुष्टि भएको छ ।

धौवादी फलाम कम्पनी नेपालको पहिलो फलाम तथा स्टील उत्पादन गर्ने सम्भावनायुक्त उद्योगको रुपमा स्थापित गरिएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागले सन् २०७३ देखि पूर्वी नवलपरासीस्थित हुप्सेकोट गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने धौवादी क्षेत्रमा फलामको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आएको थियो । त्यसको निरन्तरतास्वरूप २०७६ साल असोज ९ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड दर्ता गरिएको हो । स्थापना भएदेखि नै न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थापन गरी खानी तथा भूगर्भ विभागको परिसरमै कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । पोखरी–धौवादी २५ वर्ग कि.मी. र दुर्लुङ्गा १६ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा खोज तथा अन्वेषणको स्वीकृति प्राप्त गरी कम्पनीले हालसम्म अध्ययन, अन्वेषण, नमुना संकलन, परिक्षण तथा ड्रिलिङ्ग कार्य अगाडि बढाएको छ ।

तर, औद्योगिक पूर्वाधार, खानी प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने सरकार आफैँले कम्पनीलाई बिक्री गर्न खोज्नु कत्तिको औचित्यपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपतिको भाषणमा ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने’ भनिएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिको साझेदारीको नाममा निजीकरण गरिएका अधिकांश कम्पनीहरू निजी स्वार्थमा सीमित भएको तीतो यथार्थ अझै छ । निजीकरणपछि न बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएका छन्, न त उत्पादन र रोजगारमै वृद्धिको कुनै आँकलन देखिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको भोगचलन र व्यापारिक फाइदामा सीमित हुँदा माफियाको चपेटामा परेका उदाहरण थुप्रै छन् ।

धौवादी फलाम कम्पनी पनि त्यही नियतीमा पुग्ने संकेत राष्ट्रपतिको भाषणबाट मिलेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी नाम दिइए पनि यो प्रक्रिया वास्तविक साझेदारी नभई सिधै निजीकरणतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारी तहका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सीमित निजी व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्ने गरी करोडौंको चलखेल भइसकेको बुझिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुअघि नै केही व्यापारी र ठूला घरानाहरूको कम्पनीसँग साँठगाँठ भएको आरोप राजनीतिक वृत्तबाट समेत उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा धौवादी कम्पनीको सम्भावनालाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा विकास गर्ने साटो सरकार आफैँ सम्पत्तिको बिक्री गर्न उद्यत हुनु आफैँमा चिन्ताजनक छ ।

फलाम र स्टील उत्पादनमा नेपाल अझै पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर रहेको अवस्था छ । भारत र चीनबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित फलामजन्य सामग्रीमा देशले वार्षिक अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोत र सम्भाव्य खानीलाई उपयोग गरी आत्मनिर्भर बन्ने रणनीतिमा लाग्नुपर्ने सरकार त्यसको विपरीत दिशामा गएको छ । एउटा यस्तो उद्योग जसले उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, प्रविधिको विकास, पूर्वाधार विस्तार र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सक्थ्यो, त्यो उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित विपरीतको निर्णय हो ।

सरकारको जिम्मेवारी भनेकै राष्ट्रिय स्रोतको सही उपयोग, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय गौरव अभिवृद्धि गर्नु हो । तर, पछिल्ला दिनमा सरकार यी सबै जिम्मेवारीबाट भागिरहेको देखिन्छ । न योजना छ, न दीर्घकालीन सोच, न लगानी जुटाउने स्पष्ट योजना । यसको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममै निजीकरणलाई स्थान दिनु रणनीतिक असफलता मात्र नभई नियोजित घोटालासँग जोडिएको प्रष्ट संकेत पनि हो ।

कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर त्यसमा किकब्याक र कमीशनको खेल हुन्छ भन्ने गुनासो आम छ । फलाम कम्पनीजस्तो सम्भावनायुक्त परियोजना पनि त्यही खेलको शिकार बनाउने प्रयास भईरहेको आरोप अब सार्वजनिकरुपमा उठ्न थालेको छ । फलाम कम्पनीको निजिकरणपछि कोही निश्चित व्यक्तिको कम्पनीले सस्तो मूल्यमा खरिद गरी त्यसको मूल्य बहुगुणा गरेर पुनः बिक्री वा स्रोत शोषण गर्ने आशंका छ । यही आशंकाले गर्दा सरकारको निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि देखिएको हो । सरकारी सम्पत्तिको निजीकरणमा सधैंजसो भ्रष्टाचार, अनियमितता र सस्तो मूल्य निर्धारण हुने गरेको विगतले अहिलेको निर्णयले शंका उब्जाएको छ ।