सुझाव कार्यदलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्ने उपाय दिन सकेन, खोक्रो प्रतिवेदनमा के-के छ?

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्र सुधारका नाममा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अपेक्षित सुधारको खाका दिन असफल देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवनकुमार दहाल सदस्य र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल सदस्य–सचिव रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई झारो टार्ने दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्वमा संरचनागत सुधार ल्याउने खालका ठोस प्रस्ताव उक्त प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । हाल बैंकिङ क्षेत्र गहिरो संकटमा छ । खराब कर्जा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भारले बैंकहरूको वित्तीय वित्तीय अवस्था थप दबाबमा परेको छ । न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । उद्योग–व्यवसाय सुस्त छन्, उपभोग कमजोर छ र अर्थतन्त्र मन्दीको चक्रबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले यथार्थपरक र साहसी सुझाव दिनुपर्ने अपेक्षा थियो । तर प्रतिवेदनले बैंक र उद्योगी छुट्याउने, नियमन र सुपरिवेक्षणको पुरानै भाष्य दोहो¥याएको बाहेक नयाँ दृष्टिकोण दिन नसकेको देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा उठाउन जाँदा कर्मचारीहरूमाथि नै आक्रामक गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ । ऋणीहरू स्वयं संकटमा छन्, बजार चलायमान छैन, व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । आन्दोलन, नीतिगत अस्थिरता र लामो आर्थिक मन्दीका कारण नयाँ लगानी त परै जाओस् सञ्चालनमै रहेका व्यवसाय पनि टिकाइराख्न कठिन भइरहेको छ । तर कार्यदलको प्रतिवेदनले ऋणी पक्षका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय जोगाउने रणनीति जस्ता विषयहरू सतही रूपमा मात्रै समेटिएका छन् ।

निर्देशित क्षेत्र कर्जा पुनरावलोकन, ग्रिन ट्याक्सोनोमी अन्तर्गतका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लघुवित्तका लागि छुट्टै नियामक, गैरबैंकिङ संस्थाका लागि अलग नियामक, विदेशी लगानीमा मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा वर्गीकरण र पुँजीकोषसम्बन्धी सुधारजस्ता सुझाव पनि नयाँ होइनन् । यी सबै विषयमा यसअघि नै राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सिफारिस गरिसकेका छन् । तर कार्यदलले किन यी सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विश्लेषण नगरी फेरि उही सूची दोहो¥याएको देखिन्छ ।

शेयर बजारको हकमा पनि कार्यदलको भूमिका कमजोर देखिएको छ । ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता संलग्न पुँजीबजार लामो समयदेखि निराशाको चपेटामा छ । नेप्से पुनर्संरचना, बजारलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गर्ने, नयाँ उत्पादन र उपकरण विकास गर्ने जस्ता एजेन्डा गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले नौवटा सुझाव पेश गरे पनि ती सुझावले बजार सुधारमा ठोस परिवर्तन ल्याउने आधार देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिकाबारे कुरा गरे पनि लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने उपाय स्पष्ट छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र, अटोमोबाइल क्षेत्र जस्ता राज्यलाई ठूलो राजस्व योगदान गर्ने क्षेत्रका व्यवसायीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा लगभग अनुपस्थित छ । उत्पादन लागत घटाउने, माग सिर्जना गर्ने, घरेलु उद्योग जोगाउने र रोजगारी बढाउने नीतिगत सुधारबारे कुनै ठोस प्रस्ताव छैन । समष्टिगत माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने यथार्थलाई स्वीकार गरे पनि त्यसको समाधानका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले २०८२ जेठ ३० गते एक महिनाभित्र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, उच्च तरलता, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धि र लगानी प्रवाह नहुँदाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुधार सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । तर प्रतिवेदनले उक्त म्यान्डेटअनुसार गहिरो अध्ययन र नवीन समाधान प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र ग्रे लिस्टसम्बन्धी सुझाव पनि औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन् । नेपाललाई दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हटाउने समयबद्ध कार्ययोजना दिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले सामान्य प्रतिबद्धता दोहो-याएको छ ।