सरकारी चेक भुक्तानीमा कडाइ: राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मापदण्ड लागू

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकमार्फत हुने रकम भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) को परिच्छेद ५ को ५.१६.१ मा रहेको चेकबाट रकम भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन थप प्रावधान लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी वित्तीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वा अकाउन्ट पेयी चेकमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ। यसअघि प्रचलनमा रहेका केही लचिला अभ्यासलाई कडाइ गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। यससँगै सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई थप पारदर्शी, ट्रेस गर्न सकिने र दुरुपयोगरहित बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने निर्देशनअनुसार यस्ता व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन वा परिवर्तन हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। अर्थात्, कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यवहारिक जटिलता वा प्रणालीगत सुधारका आवश्यकताअनुसार थप निर्देशन जारी हुन सक्नेछ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक जाँच, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसले चेकमा रकम तथा विवरण फेरबदल गर्ने सम्भावनालाई न्यून पार्ने विश्वास लिइएको छ।

त्यस्तै, कार्यालयको नाममा खिचिएको चेक सम्बन्धित कार्यालय आफैंले खातामा जम्मा गर्न पठाउँदा सो कार्यालयको स्पष्ट बुझिने छाप बैंकको पछाडि अनिवार्य रूपमा लगाइएको हुनुपर्नेछ। तर, सम्बन्धित कार्यालयका लागि अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो चेक खातामा जम्मा गरिदिँदा भने छाप लगाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम जसको नाममा चेक खिचिएको हो, उसैको नामको खातामा मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले तेस्रो पक्षमार्फत रकम हेरफेर वा गलत खातामा जम्मा हुने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।