अति कमविकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप्न महासंघका अध्यक्ष ढकालको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष पछि सार्नुपर्ने बताएका छन्। नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म धकेल्न औपचारिक माग गरिएको उनले जानकारी दिए।
शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष ढकालले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा संक्रमणका लागि पूर्ण तयार नभएको धारणा राखे। व्यवसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शपछि महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको उनले बताए।
ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक उपलब्धिमा सीमित नहुने, बरु दिगो र सर्वसाधारणका लागि प्रत्यक्ष लाभदायक हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड नेपालले प्रारम्भिक चरणमा पूरा गर्न नसकेको र चालु वर्षमा मात्रै थोरैले मात्र उक्त सीमा पार गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेको बताए। ‘हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो’ उनले भने। ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ।’
ढकालले नेपालसँगै अतिकम विकसित राष्ट्र बंगलादेशले पनि स्तरोन्नतिका लागि थप समय माग गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए। साना तथा मझौला उद्योगहरूले भोगिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिँदै उनले कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे।
भेटमा आवासीय संयोजक याहियाले नेपालको निजी क्षेत्रसँग सुदृढ साझेदारी गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सधैं सकारात्मक रहेको बताइन्। उनले स्तरोन्नतिको समय थप गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। ‘हामी नेपालको स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहन्छौं। तर यसको प्रक्रियामा मुख्य सरोकारवालाहरूको धारणा महत्वपूर्ण हुन्छ’ उनले भनिन् ‘त्यसैले सबै सरोकारवालाबीच संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।’
याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति र विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमानयोग्य नीति तथा राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइन्। साथै, उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृश्यबारे समेत चासो व्यक्त गरिन्।
