चीनमा शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकारहरूको वार्षिक बैठक सम्पन्न

काठमाडौं । चीनमा शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकारहरूको वार्षिक बैठक सम्पन्न भएको छ। चीनको संसद् मानिने नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) को वार्षिक बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको हो। एनपीसीलाई चीनको सर्वोच्च विधायिकी निकाय मानिन्छ। यसले कानून निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने तथा राज्यको बजेट अनुमोदन गर्ने अधिकार राख्छ तर व्यवहारमा भने अधिकांश निर्णयहरू सत्तारूढ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले तय गरेपछि एनपीसीले औपचारिक स्वीकृति दिने अभ्यास रहेको छ।

एनपीसीसँगै आयोजना हुने चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फ्रेन्स (सीपीपीसीसी) को बैठक पनि यसै अवधिमा चल्छ। यी दुई प्रमुख राजनीतिक बैठकलाई संयुक्त रूपमा “टु–सेसन” भनिन्छ। चीन सरकारका आगामी नीति, आर्थिक प्राथमिकता र विकास रणनीति तय हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी बैठकहरूलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ।

यस वर्षको बैठकमार्फत चीनले आफूलाई विश्व राजनीतिमा स्थिर र दीर्घकालीन योजना बनाउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले आर्थिक व्यवस्थापन र प्रविधि विकासमार्फत विश्वको प्रमुख शक्ति बन्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको बताइएको छ।

चीनले हाल केही सुस्त देखिएको घरेलु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नागरिकलाई खर्च बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक रोबोट, सेमिकन्डक्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ र आगामी पुस्ताको सञ्चार प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। “एआई प्लस” नामक योजनामार्फत उत्पादन, यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य चीनले राखेको छ।

ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै चीनले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाएर विदेशी तेल तथा ग्यासमा निर्भरता घटाउने रणनीति पनि अघि बढाएको छ। चीनको अर्थतन्त्र विगतमा मुख्यतः घरजग्गा तथा पूर्वाधार निर्माणमा आधारित थियो तर अहिले नीति निर्माता प्रविधि, नवप्रवर्तन र औद्योगिक सुधारमार्फत नयाँ आर्थिक आधार निर्माण गर्नतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन्। सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ४.५ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ जुन सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा न्यून लक्ष्य मानिन्छ।

यसैबीच चीनले घरेलु उपभोग बढाउने योजना घोषणा गरे पनि त्यसका विस्तृत कार्यक्रम भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि चीनलाई निर्यातमा अत्यधिक निर्भरता घटाएर आन्तरिक उपभोग बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् तर नागरिकमा बचत गर्ने प्रवृत्ति उच्च भएकाले खर्च बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई चुनौती देखिएको छ।

घरजग्गा बजारमा आएको गिरावट र युवामा बढ्दो बेरोजगारीले पनि उपभोगमा असर परेको बताइन्छ। सरकारले बाल हेरचाह तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह सेवामा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकका लागि न्यूनतम पेन्सनमा गरिएको सानो वृद्धि भने सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनेको छ।