नयाँ सरकारलाई प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको नेत्तृव छान्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई परेको छ।
नेपालको बीमा क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त अवस्थामा रहेको छ। उक्त जिम्मेवारी नेपाल सरकारकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले अस्थायी रूपमा सम्हालिरहेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी नया अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि दिइएको हो। यो बर्ष मात्रै सरकारले झण्डै एक दर्जन कर्मचारी अस्थायी अध्यक्षको रुपमा काम गर्न पठाईसकेका छन् ।
बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू प्राधिकरणको बोर्डबाट हुने भएकाले नेतृत्व र बोर्ड संरचना पूर्ण नहुँदा कतिपय निर्णय सुस्त देखिएको हो। बीमा क्षेत्रमा नियामक निकाय बलियो र सक्रिय नभए बीमा बजारको विस्तार र सुधारमा असर पर्दछ।
यस्तै, प्राधिकरणमा लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सञ्चालक पद पनि रिक्त छ। यस पदमा रहेकी राधा पोखरेलले पद छोडेपछि उक्त स्थान खाली भएको हो। प्राधिकरणको नेतृत्व र बोर्ड संरचना पूर्ण नभएसम्म नीतिगत निर्णय, नियमन तथा बजार सुधारका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न कठिन भएको छ। त्यसैले नयाँ सरकारले छिट्टै स्थायी अध्यक्ष नियुक्त गरेर संस्थालाई पूर्ण संरचनामा ल्याउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको हो।
सरकारमा रहेका दलले आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्र अध्यक्ष र डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दै आएका छन् । गठबन्धनको सरकार भएका बेला भागबन्डामा यस्तो नियुक्त हुने गरेको थियो । यो बर्ष भने रास्वपा निकट नेताहरुकोमा धाउने क्रम सुरु भईसकेको बुझिएको छ।
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरका लागि योग्यता भनेकै कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) हो । राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । कानुनअनुसार ती सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धी हुन् । ऐनले कार्यकारी निर्देशक मात्र भनेकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा वरिष्ठ र कनिष्ठले खासै असर पार्दैन । प्रतिस्पर्धीबीच नियुक्तिका लागि दौडधुप सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि कुनै वर्ष वरिष्ठमध्ये त कुनै वर्ष कनिष्ठमध्ये पनि नियुक्त हुने गरेका छन् । कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने गभर्नरको तजबिजमा रहने भएकाले सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धी हुन् । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलनिकट हुनुपर्ने अभ्यास रहेको थियो । तर यस बर्ष रास्वपाको सरकार बनेको हुँदा दलगत सिट ओग्ट्ने परिपाटी बन्द भएको छ।
सरकारमा रहेका दलले आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्र डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दै आएका छन् । गठबन्धनको सरकार भएका बेला भागबन्डामा यस्तो नियुक्त हुने गरेको थियो ।
