अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच समसामयिक आर्थिक मुद्दामा संवाद, भ्याट बहुदर र कर संरचनामा सुधारको माग

काठमाडौँ । रामेश्वर प्रसाद खनाल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल भएको छ। फागुन २८ गते बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उक्त छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष विरेंद्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ का अध्यक्ष खेमराज भण्डारी लगायत सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले आफू अर्थमन्त्री रहँदा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुआती चरणमा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका कारण व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर परेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको साझा प्रयासबाट ती समस्या समाधान हुँदै अहिले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको विषयमा समीक्षा गरिएको बताए।

अर्थमन्त्री खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा केही काम अघि बढाइएको बताए। साथै वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कामबारे आगामी अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराई हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरूले अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा तथा मागप्रति देखाएको चासो र सम्बोधनका लागि गरेको प्रयासप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। उनीहरूले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा व्यक्त गरे।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको भन्दै सरकारप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका थिए। साथै उनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारको थप जोड आवश्यक रहेको, नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनुपर्ने तथा अन्तःशुल्कतर्फका उच्च दरबन्दी घटाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।