बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहतः अब १० प्रतिशत ब्याज असुली गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गरिएको छ। संशोधन अनुसार महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम वा व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको अनुरोधमा ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
निर्देशन अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ। साथै, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा कर्जाहरुलाई हाल वर्गीकरण गरिएको वर्गमै कायम राख्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासहित गर्नुपर्ने छ।
