भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सामाजिक अन्यायविरुद्ध जेनजी आन्दोलन: अध्ययन प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ ।  अर्थ मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलनको बुझाइ: मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकमा गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले तयार पारेको उक्त अध्ययनले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई क्षणिक असन्तोष नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत कमजोरीविरुद्धको युवाको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया भएको व्याख्या गरेको छ।

अध्ययनअनुसार डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र सचेत जेनजी पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखेको भए पनि ती अपेक्षा समयमा पूरा हुन नसक्दा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको हो।

अध्ययनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश मात्र होइन। यो भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक प्रतिक्रिया हो। सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण तथा नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।’

अध्ययनले आन्दोलनका प्रमुख सामाजिक कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका आफन्तको विलासी जीवनशैली, राज्य सेवामा सीमित पहुँच, रोजगारमुखी शिक्षा अभाव, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु तथा राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावादलाई उल्लेख गरेको छ। समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मुख्य प्रवाहमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनमा परिणत भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक कारणमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, उद्यमशीलताको सीमित अवसर र आय असमानता प्रमुख छन्। अध्ययनले शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच ठूलो अन्तर रहेको र उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु युवाको असन्तोषको मुख्य कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सुशासनसम्बन्धी कारणमा प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटिलोपन, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर तथा सेवा शुल्क कार्यालयमा सेवा भावनाको कमी, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिताको अभाव, कार्यक्षमताको कमी र न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती प्रमुख देखिएका छन्।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अधिकांश युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्यभन्दा व्यापक भएको धारणा राखेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको परिणामका रूपमा बुझेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको धारणा युवामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाले लोकतन्त्र र सुशासनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएको, डिजिटल अधिकारलाई नागरिकको प्राकृतिक अधिकार मानिएको अध्ययनले देखाएको छ। तर पहुँचको असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या अझै कायम रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार आन्दोलनले देशभर आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण करिब रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७ लाख बराबरको भौतिक क्षति पुर्‍याएको अनुमान छ। यसले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको देखिएको छ।

यद्यपि केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको दम्भमा कमी, उत्तरदायित्व बढ्नु, युवामा राजनीतिक चेतना वृद्धि हुनु तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना हुनु अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले नीतिगत सुधारका लागि राजनीतिलाई राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रसेवाको रूपमा बुझ्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पारिवारिक नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मुख्य प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने, आय असमानता घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर राख्नुपर्ने, सेवा प्रवाह पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउनुपर्ने, व्यापार/व्यवसाय सम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा प्रतिस्पर्धात्मक र इमानदार नियुक्ति गर्नुपर्ने, डिजिटल क्षेत्र अधिकारमैत्री बनाउने, माध्यमिक शिक्षामा व्यावसायिक विषय अनिवार्य गर्ने र लगानीकर्ताले रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

अध्ययनले नैतिक शिक्षा पुनः माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने र आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता र ऐतिहासिक रूपमा कम ब्याजदर भएका कारण सरकारले बैंक ऋण लिएर पुनर्निर्माण कार्य तीव्रता दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनअनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवामध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका छन्। उमेर समूह १६–२५ वर्षको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिएको छ। विद्यार्थी, बेरोजगार र स्वरोजगार युवाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको पाइएको छ।