आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय अनुदानका लागि ३ हजार ५०० योजनाको प्रस्ताव पेश
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब तीन हजार ५०० आयोजनाका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रस्ताव पाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट तीन हजार ३५८ र प्रदेशबाट १४० आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव प्राप्त भएका हुन्। आयोगले गत माघ मसान्तभित्र आगामी आवका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार हाल प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान, विश्लेषण र छनोट प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उनले भने, “समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्राप्त बजेट सीमासहित योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता, कार्यान्वयन पूर्वतयारी, आवश्यक कागजातलगायतका विवरण अध्ययन भइरहेको छ।”
आयोगका तथ्यांक अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार ८२० नयाँ र ६७८ क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आएको छ। नयाँ योजनामा विशेष अनुदानका लागि १,४६४ र समपूरक अनुदानका लागि १,३५६ प्रस्ताव रहेका छन्। क्रमागत योजनामा भने विशेष अनुदानतर्फ २२८ र समपूरकतर्फ ४५८ आयोजना प्रस्ताव भएका छन्।
योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनुदान लिनका लागि योजना तथा कार्यक्रम माग गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअनुसार अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी मात्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेशका लागि सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकता अनुसार सिफारिस र प्रदेश सरकारको सिफारिस अनिवार्य छ भने स्थानीय तहको लागि कार्यपालिकाको सिफारिस आवश्यक छ। आयोगले विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त प्रस्तावलाई मात्र विचार गर्ने जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ‘ड्रइङ’, ‘डिजाइन’, ‘स्पेसिफिकेसन’सहितको विस्तृत लागत अनुमान पेश गर्नुपर्ने छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात पनि आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिस र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य छ।
