केपी ओलीको हातमा लाग्नेभो हत्कडी, अपराध संहिताको दफा किटेर गरियो सिफारिस
काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जनदमन र जनधनको क्षति सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाई सकेको छ । सो प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने दफा अनुसार कारवाही गर्न सिफिारिस गरिएको प्रतिवेदन सहितको समाचार जनआस्थाले प्रकाशित गरिसकेको छ ।
सो छानविन समितिको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति भएको, नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक दमन रोक्न कुनै भूमिका नलेखेर संविधान र कानुनको पालना नगरेको उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । सोही संविधानमा टेकेर संसदबाट जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ र १८३ मा कुनै पनि नागरिकको हेलचेक्र्याईपूर्वक हत्या गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यदि त्यसरी हेलचेक्र्याईबाट हत्या भएको अवस्थामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई तीन देखि १० बर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था कानुनमै छ । गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले सोही दफा बमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, र आईजिपी कुवरे खापुङलाई १० बर्षसम्म कैद सजाय सिफारिस गरिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने वित्तिकै तत्कालिन प्रम केपी ओली, गृहमन्त्री लेखक र आईजीपी खापुङ पक्राउ पर्ने मात्रै नभएर कारागार चलान हुने निश्चित देखिएको छ ।
